मिडल क्लास, किसान, युवा और महिलाएं, बजट में किसे क्या मिला

नई दिल्ली , एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवीं बार बजट पेश कर रही हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही वित्त मंत्री ने भाषण शुरू किया, विपक्ष ने नारेबाजी की और बजट का बहिष्कार किया।हालांकि कुछ देर बाद सदन में लौट आए।
इससे पहले वितमंत्री सुबह 8.45 बजे अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंचीं। मंत्रालय में आधे घंटे रुकने के बाद वह राष्ट्रपति भवन गईं। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी। राष्ट्रपति ने यहां उन्हें दही चीनी खिलाई। इसके बाद वह संसद भवन पहुंचीं। यहां कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें बजट को मंजूरी दी गई। पिछले चार बजट और एक अंतरिम बजट की तरह, ये बजट भी पेपर लेस है। सीतारमण ने बजट में बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना करने का ऐलान किया। इससे इलाके में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलने की बात कही गई है।

वित्रमंत्री ने कहा- यह बजट विकास पर फोकस

वित्त मंत्री ने कहा, च्यह बजट सरकार की विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हमने इस सदी के 25 साल पूरा करने जा रहे हैं। हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है।हमारी अर्थव्यवस्था सभी बड़ी इकोनमी में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी कवर देने की योजना बनाई है। इस कदम का उद्देश्य स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाना है। इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे उन्हें आसानी से वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे और वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे। यह कदम रूस्रूश्व क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है, जिससे इन कंपनियों को बेहतर अवसर मिलेंगे और वे आर्थिक गतिविधियों में योगदान बढ़ा सकेंगी।

छोटी कंपनियों के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड

वित्त मंत्री ने छोटे और मझोले व्यवसायों को विशेष क्रेडिट कार्ड देने का ऐलान किया, जिससे उनकी वित्तीय जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। NCDC  को सहयोग देने के लिए राशि आवंटित: कोऑपरेटिव सेक्टर की मदद के लिए को अतिरिक्त फंड दिए जाएंगे, जिससे कोऑपरेटिव्स की कार्यक्षमता और विकास में मदद मिलेगी।
रूस्रूश्व के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा में 2.5 गुना बढ़ोतरी: एमएसएमई सेक्टर के लिए टर्नओवर और निवेश सीमा को 2.5 गुना बढ़ाया जाएगा, जिससे इस सेक्टर को ज्यादा फंडिंग और विकास के अवसर मिलेंगे।
स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी कवर- स्टार्टअप्स को अब 20 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर मिलेगा, जिससे उन्हें आसान और सुरक्षित तरीके से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

किसान क्रेडिट कार्ड  की लिमिट बढ़ी

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इससे 7 करोड़ से अधिक किसानों को आसान ऋण मिल सकेगा, जिससे उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना आसान होगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, च्एमएसएमई हमारे 45त्न निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं। हमें एमएसएमई तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुकूलित क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए होगी। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे। अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा।

ग्रीन एनर्जी और ईवी तकनीक मिलेगा बढ़ावा: वित्त मंत्री

बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ग्रीन एनर्जी और ईवी तकनीक को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। निवेश हमारी सरकार का तीसरा इंजन है। इसके अलावा सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 प्रोग्राम का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा। भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सभी सरकारी स्कूलों और सभी ग्रामीण सरकारी अस्पतालों में प्रदान किया जाएगा।बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को अगले 5 साल में टर्म लोन देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा श्रमिक क्षेत्र में सरकार की बड़े योजना का प्रस्ताव की तैयारी है। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज को लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव।

कई छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाएं

बजट में कम उपज वाले जिलों में धन धान्य योजना का प्रस्ताव दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सी फूड को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार बड़ी योजना लॉन्च करने का प्रस्ताव करती है। इसके अलावा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना का प्रस्ताव है। वहीं दाल उत्पादन में आत्म निर्भरता का प्रस्ताव है और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रस्ताव किए हैं।अब सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान दे रही है। इसका विवरण दिया गयाय है। केंद्रीय एजेंसियों में पंजीकरण और करार करने वाले किसानों से 4 साल के दौरान एजेंसियां उतनी दलहन खरीदेंगी जितनी लाएगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही: वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास और बढ़ा है। हम अगले 5 वर्षों को सबका विकास को साकार करने और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं।

पीएम स्वनिधि स्कीम लोन लिमिट 30 हजार
हरी मजदूरों के हालात सुधारने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चल रही पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।
आईआईटी में क्षमता का विस्तार
च्स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र पिछली योजनाओं पर काम करते हुए 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। 23 आईआईटी में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है।ज्

12.75 लाख तक की कमाई पर अब जीरो टैक्स..

. नए रिजीम में भी बड़ा टैक्स कट, 4 साल का रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे
नई दिल्ली, एजेंसी। नई दिल्ली निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का ढ्ढञ्ज रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में IIT का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे।
सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। पिछले 4 साल का  रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे।

अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश होगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025 पेश करते हुए ऐलान किया कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा, जिसे डायरेक्ट टैक्स कोड  कहा जाएगा। इस नए कोड का उद्देश्य व्यक्तिगत करदाताओं के लिए करों की गणना और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस बिल में कई अहम बदलाव की संभावना है, जिनमें टैक्स छूट की सीमाओं में वृद्धि, टैक्स दरों में संभावित बदलाव, और टैक्स भुगतान को आसान बनाने के उपाय शामिल हो सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह बिल मिडल क्लास और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए केंद्रित होगा।

नई व्यवस्था में क्या बदलाव होंगे?

वित्तीय वर्ष और लेखांकन वर्ष  के बीच की अवधारणा को खत्म किया जा सकता है, जो अक्सर लोगों के लिए भ्रमित करने वाली रही है।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 को सरल और छोटे आकार में लाने का लक्ष्य है। इसे 60त्न तक कम किया जा सकता है। वर्तमान में, इस एक्ट में 23 अध्याय और 298 धाराएं हैं, जिससे यह जटिल हो गया है।
नई व्यवस्था में करदाता के लिए गणना और रिटर्न दाखिल करना आसान होगा।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बदलाव
DIVIDEND इनकम पर कर दर 15त्न तक निर्धारित की जा सकती है।
कॅपिटल गेन टैक्स की दरों को समान किया जा सकता है।
कर ऑडिट अब केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा नहीं, बल्कि कंपनी सचिवों और लागत प्रबंधक अकाउंटेंट्स द्वारा भी किया जा सकता है।
मुख्य बदलाव:

उच्च आय वालों के लिए, वर्तमान में लागू होने वाला वेरिएबल सरचार्ज हटाकर एक स्थिर दर 35त्न की जा सकती है।
LIC पॉलिसियों से होने वाली आय पर 5त्न टैक्स लगाया जा सकता है, जबकि पहले इसके लिए कोई टैक्स नहीं था।
DTC में करदाताओं को दो टैक्स व्यवस्था चुनने का विकल्प खत्म किया जा सकता है। साथ ही, डिडक्शंस और एक्सेम्प्शंस भी कम किए जा सकते हैं।
यह नया डायरेक्ट टैक्स कोड आयकर कानून को सरल और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
नए इनकम टैक्स स्लैब का हुआ ऐलान
0 से 4 लाख रुपये – शून्य,
4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये – 5 प्रतिशत,
8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये – 10 प्रतिशत,
12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये – 15 प्रतिशत,
16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये – 20 प्रतिशत,
20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये – 25 प्रतिशत
24 लाख रुपये से अधिक – 30 प्रतिशत

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ञ्जष्ठस् की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख
वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा. सीनियर सिटिजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी की जाती है. उनके लिए ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है. उन्होंने कहा कि ञ्जष्ठस्-ञ्जष्टस् में कमी की जाएगी.

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ी 36 दवाइयां होंगी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया है। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती और आसानी से उपलब्ध दवाएं मुहैया कराना है।
कैंसर इलाज में मदद के लिए खास कदम
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इन सेंटरों का उद्देश्य कैंसर रोगियों को बेहतर उपचार और देखभाल प्रदान करना है। इसके अलावा, कैंसर के इलाज के लिए दवाओं की कीमतों में कमी की जाएगी, जिससे लोगों को सस्ती दरों पर इलाज उपलब्ध हो सके।
कुछ दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती
इसके साथ ही, 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी। इससे इन दवाओं की कीमतें कम होंगी, और आम लोग इनका आसानी से उपयोग कर सकेंगे।
7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला
सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया गया है। 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है।

बीमा क्षेत्र को लेकर एक बड़ा ऐलान… अब इंश्योरेंस खरीदना होगा आसान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में बीमा क्षेत्र को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बीमा क्षेत्र में 100त्न विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने की घोषणा की। सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई को पहले के 74त्न से बढ़ाकर 100त्न करने की मंजूरी दे दी है। 2021 के बजट के दौरान स्नष्ठढ्ढ सीमा को 49त्न से बढ़ाकर 74त्न कर दिया गया था। यह कदम बीमा कंपनियों को विदेशी निवेशकों से अधिक पूंजी जुटाने में मदद करेगा, जिससे बीमा क्षेत्र की वृद्धि को और बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, यह निवेश भारत में बीमा उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाने और बीमा क्षेत्र के डिजिटलीकरण को तेज करने में सहायक होगा। 100त्न एफडीआई के इस कदम से भारतीय बीमा कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को बेहतर बीमा सेवाएं मिलेंगी। इससे ग्राहकों को कम कीमतों पर बेहतर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता बढ़ने के साथ कंपनियां अपनी सेवाओं को और अधिक किफायती बनाने के लिए प्रेरित होंगी। यह कदम बीमा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगा और उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की संख्या में भी इजाफा करेगा।इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होगा। प्रतियोगिता के बढ़ने से कंपनियों को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता और कीमत पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर प्रोडक्ट्स और कम कीमत पर इंश्योरेंस सेवाएं मिल सकेंगी।

50 पर्यटक स्थलों का विकास करेगी सरकार
वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में शीर्ष 50 पर्यटक स्थलों का विकास करेगी। सरकार होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करेगी, जिससे यात्रा में आसानी होगी और पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
पयर्टन बढ़ाने के लिए बुद्ध सर्किट पर जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पयर्टन बढ़ाने के लिए बुद्ध सर्किट पर खासा जोर देगी। बोध गया को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में नई नहर योजना को मंजूरी दी गई है।

उडान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई, 88 एयरपोर्ट जोड़े
वित्त मंत्री ने बताया कि उडान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत 1.5 करोड़ लोगों को प्लेन में यात्रा का सपना पूरा किया। 88 एयरपोर्ट जोड़े गए हैं। स्कीम को संशोधित किया जाएगा। 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। 1 हजार करोड़ लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका मिलेगा। बिहार में 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दिए जाएंगे। पटना, बेहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अलग होंगे।

बिजली वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों को मजबूत किया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम डिस्कॉम के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए बिजली वितरण सुधारों और अंतर-राज्य क्षमता को प्रोत्साहित करेंगे। बिजली वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों को मजबूत करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी।

किफायती आवास की अतिरिक्त 40,000 इकाइयाँ बनेंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2025 में किफायती आवास की अतिरिक्त 40,000 इकाइयाँ पूरी की जाएंगी।
जल जीवन मिशन के लिए बजट आउटले बढ़ाया गया
जल जीवन मिशन का बजट आउटले 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए बढ़ाया गया। नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए संपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 शुरू की जाएगी
सब्जियों, फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि सब्जियों, फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की सुविधा होगी- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की सुविधा दी जाएगी। ये पटना और बिहटा के अलावा होंगे।

सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए योजना लागू की जाएगी। सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी।

कौशल के लिए 5 राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा
युवाओं के मन में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने वैश्विक विशेषज्ञता के साथ कौशल के लिए 5 राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।
सरकार स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को समर्थन देने के लिए मिशन शुरू करेगी
वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को समर्थन देने के लिए मिशन शुरू करेगी। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
परमाणु ऊर्जा मिशन की व्यवस्था की जाएगी
वित्त मंत्री सीतारमण ने ने कहा कि परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा मिशन की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री ने 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान, विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है।

शहरी क्षेत्रों में सुधार को प्रोत्साहन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार शहरी क्षेत्रों में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख करोड़ की नीधि की व्यवस्था करेगी। सरकार 25 प्रतिशत तक बैंकयोग्य परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी। सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शहरी चुनौती कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी।

अगले 5 वर्षों में 75000 नई मेडिकल सीटें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अगले अगले 5 वर्षों में 75000 नई मेडिकल सीटों का सृजन करेगी।
्रढ्ढ सेंटर को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ की सहायता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ्रढ्ढ सेंटर को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

ढ्ढढ्ढञ्ज में क्षमता का विस्तार किया जाएगा- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ढ्ढढ्ढञ्ज में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। 2016 के बाद शुरू हुई ढ्ढढ्ढञ्ज में ताकि हजारों ज्यादा छात्रों को सुविधा दी जाएगी। पटना ढ्ढढ्ढञ्ज में अवसंरचना का विस्तार किया जाएगा।
भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम शुरू की जाएगी
भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम शुरू की जाएगी। इसका मकसद डिजिटल माध्यम से छात्रो को अपनी भाषा में किताबों को समझने में मदद करना है।
लेदर उद्योग स्कीम में 22 लाख नई नौकरी पैदा करने का लक्ष्य
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लेदर उद्योग स्कीम में 22 लाख नई नौकरी पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके सरकार मदद मुहैया कराएगी।

भारत को टॉयज का ग्लोबल हब बनाएंगे- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को टॉयज का ग्लोबल हब बनाएंगे। इसके लिए योजना शुरू की जाएगी। इकोसिस्टम के विकास पर जोर होगा जिससे हाई क्वालिटी पर्यावरण अनूकूल खिलौने बनेंगे।

उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे
5 लाख महिलाओं, अनूसूचित जाति की महिलाओं के लिए योजना शुरू की जाएगी। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

कपास उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा
सरकार की ओर से कपास उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने को मदद मिलेगी।

सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा।
मत्स्य उद्योग में भारत दूसरे नंबर पर है। समुद्री खाद्य का मूल्य 60 हजार करोड़ है। अंडमान निकोबार पर विशेष ध्यान देते हुए सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देगी।
राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन
राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू होगा। इसके तहत बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराया जाएगा।

बिहार मखाना बोर्ड की स्थापना होगी
बिहार मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। यह बोर्ड मखाना किसानों को सहायता उपलब्ध कराएगा। मखाना उगाने वाले किसानों को विशेष पैकेज मिलेगा। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेगा।

किसानों के लिए लाभाकारी मूल्यों को बढावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू होंगे
सब्जियों का उपयोग बढ़ रहा है। किसानों के लिए लाभाकारी मूल्यों को बढावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सहकारी समीतियां बनेहगी
दलहन में आत्मनिरता पर फोकस- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
किसानों के पास और उपजाने का सामर्थ्य है। किसानों ने फसल उत्पागन बढाया और सरकार ने खरीद में मदद की। हमारी सरकार अब तूर, उरद आदि पर फोकस करेगी।
पीएम धनधान्य कृषि योजना का ऐलान किया गया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम धनधान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। 100 जिलों में लो प्रोडक्टिविटी पर फोकस

बजट में अब तक बड़े ऐलान
न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ञ्जष्ठस् की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।
इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है।
कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, पिछले 4 साल का ढ्ढञ्ज रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे।
अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस।
कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी।
बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा।
छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे।
रूस्रूश्व के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा।
स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी।
खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी।
23 ढ्ढढ्ढञ्ज में 1.35 लाख स्टूडेंट्स मौजूद – ढ्ढढ्ढञ्ज पटना का विस्तार होगा।
एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर ्रढ्ढ के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान।
मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान।