बिना भौतिक सत्यापन करोड़ों का भुगतान और कोटेशन का खेलः 4.75 करोड़ के स्कूल निर्माण मामले में बीईओ व प्राचार्यों पर कसा शिकंजा

बिना भौतिक सत्यापन करोड़ों का भुगतान और कोटेशन का खेलः 4.75 करोड़ के स्कूल निर्माण मामले में बीईओ व प्राचार्यों पर कसा शिकंजा
भोपाल, यशभारत। सरकारी स्कूलों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में कथित वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त रुख अपनाते हुए पिपरिया-बनखेड़ी के विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीलाल रघुवंशी को आरोप पत्र थमाया है और 15 दिन में लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। आयुक्त ने चेतावनी दी है कि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।
आरोप पत्र के अनुसार 56 सरकारी हाई व हायर सेकंडरी स्कूलों में छोटे निर्माण कार्यों के नाम पर बिना भौतिक सत्यापन के 1 करोड़ 49 लाख 99 हजार 925 रुपये के भुगतान को मंजूरी दी गई और राशि वितरित कर दी गई। इसके अलावा मरम्मत व अन्य विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ 25 लाख 46 हजार 309 रुपये आवंटित हुए थे, जिससे कुल मामला करीब 4 करोड़ 75 लाख 46 हजार 234 रुपये का बनता है। जांच समिति की पड़ताल में यह भी आरोप सामने आया कि निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना भोपाल की चुनिंदा फर्मों व एजेंसियों से सीधे कोटेशन लेकर निर्माण कार्य सौंपे गए।
नियम 14 के तहत जांच, प्राचार्यों की भी जवाबदेही
आयुक्त ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 14 के तहत विभागीय जांच प्रस्तावित की है। आरोप पत्र में आहरण-संवितरण अधिकारी के साथ-साथ अधीनस्थ प्राचार्यों की भी जवाबदेही तय की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 15 दिन के भीतर लिखित उत्तर न मिलने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।
बीईओ का दावा- आंकड़े गलत, 30 स्कूल व 2.625 करोड़ का बजट
दूसरी ओर विकासखंड शिक्षा अधिकारी एस.एल. रघुवंशी ने तमाम आरोपों को गलत बताते हुए संचालनालय के आंकड़ों पर ही सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आरोप पत्र की राशि वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाती। रघुवंशी के मुताबिक 56 नहीं बल्कि 30 हाई व हायर सेकंडरी स्कूल हैं और वास्तविक स्वीकृत बजट 2.625 करोड़ रुपये था। उन्होंने दावा किया कि निर्माण कार्य संबंधित प्राचार्यों ने नियमानुसार कराए और उन्होंने तीन प्रमुख बिंदुओं पर अपना जवाब संचालनालय को भेज दिया है।






