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एमपी में नए डीजीपी की रेस: 20 नवंबर को यूपीएससी की बैठक में तय होंगे नाम, 23 से पहले आ सकता है बड़ा फैसला

एमपी में नए डीजीपी की रेस: 20 नवंबर को यूपीएससी की बैठक में तय होंगे नाम, 23 से पहले आ सकता है बड़ा फैसला

भोपाल, यशभारत। मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक  के चयन को लेकर प्रशासनिक गलियारों में काउंटडाउन शुरू हो गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस अहम प्रक्रिया के तहत 20 नवंबर को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठकबुलाई है। इस बैठक में प्रदेश के नए पुलिस मुखिया के लिए योग्य नामों पर मंथन किया जाएगा, जिसके बाद तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

बैठक में तय होगी राज्य के अगले मुखिया की तस्वीर

दिल्ली में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रशासनिक स्तर पर कई दिग्गज शामिल होंगे। इनमें मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय शुक्लाऔर वर्तमान डीजीपी  कैलाश मकवाणा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। यूपीएससी की मुहर लगने के बाद तैयार होने वाले तीन नामों के पैनल में से ही राज्य सरकार किसी एक अनुभवी चेहरे को प्रदेश की कमान सौंपेगी।

इस चयन प्रक्रिया के समीकरणों में एक अहम बदलाव भी देखने को मिला है। शुरुआती सूची में 12 आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल थे, लेकिन विशेष पुलिस महानिदेशक जी. अखोटे द्वारा अपनी दावेदारी वापस लिए जाने के बाद अब मैदान में 11 वरिष्ठ अधिकारी ही बचे हैं। 20 नवंबर को होने वाली बैठक में इन्हीं 11 अधिकारियों की वरिष्ठता, उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड और पात्रता के मानकों पर बारीकी से समीक्षा होगी।

रेस में जिन प्रमुख नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनमें:

विशेष पुलिस महानिदेशक उपेंद्र जैन
प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव
वरुण कपूर
पंकज श्रीवास्तव
आदर्श कटियार

सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। हालांकि, अंतिम मुहर यूपीएससी के पैनल पर ही निर्भर करेगी।

23 नवंबर से पहले आ सकता है बड़ा प्रशासनिक फैसला

इस पूरी प्रक्रिया में 23 नवंबर की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 नवंबर को एक महत्वपूर्ण विदेश दौरे पर रवाना होने वाले हैं। ऐसे में प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस बात के कयास तेज हो गए हैं कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से ठीक पहले नए डीजीपी के नाम का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है, ताकि कार्यभार संभालने की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। फिलहाल, सभी की निगाहें 20 नवंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक पर टिकी हैं।

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