कटनी, यशभारत। राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत ने अपने त्रिस्तरीय आंदोलन के अंतिम चरण की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें कटनी जिले से भी अल्प बचत अभिकर्ता 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देने के लिए पहुचेंगे। राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत ने पिछले दिनों जुलाई के महीने में कटनी सहित 200 से अधिक जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। द्वितीय चरण में दिल्ली में ही अन्य सांसदों, मंत्रियों से भी मुलाकात की परंतु अब तक कोई भी संतोषप्रद जवाब नही मिला है। कटनी जिला सचिव निखिल सित्रे ने बताया की राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच पूरे जिले से कई अभिकर्ता पूरे देश से आने वाले अन्य अभिकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे, साथ ही इस दौरान अन्य डाकघरों में अभिकर्ताओं के माध्यम से निवेश भी बंद किया जाएगा।
अभिकर्ताओं की मुख्य मांगों में श्यामला गोपीनाथ कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए अभिकर्ताओं का कमीशन पूर्व की भांति किया जाए। महिला प्रधान अभिकर्ता को 5 प्रतिशत कमीशन दिया जाए। एजेन्सी के नवीनीकरण के समय प्रत्येक 3 वर्ष में होने वाले पुलिस सत्यापन को बंद किया जाए। एजेन्ट रसीद बही व महिला प्रधान कार्ड, जो कि 40 वर्ष पुरानी व्यवस्था है, इसे समाप्त करके पेपरलेस व्वस्था लागू की जाए। पीएलआई, सुकन्या समृद्धि योजना तथा सिनियर सिटीजन एवं महिला सम्मान निधि योजना को भी अभिकर्ता के माध्यम से विक्रय किया जाए। महिला अभिकत्र्ताओं को डीओपी पोर्टल के माध्यम से आरडी लाट जमा करने की सुविधा प्रदान किया जाए। एजेन्सी का नवीनीकरण लाइफ टाइम के लिए हो। प्रत्येक डाकघर में अभिकर्ताओं के बैठने एवं फार्म भरने के लिए स्थान निर्धारित किया जाए। वित्त मंत्रालय से अथवा डाक विभाग से जो भी सर्कुलर जारी हो उसे प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में भी जारी करते हुए उसकी एक प्रति राष्ट्रीय संगठन को भी उपलब्ध करायी जाए। प्रत्येक डाकघर में काम करने की समय सारणी अंकित किया जाए। प्रत्येक अभिकर्ता को वित्त मंत्रालय की तरफ से फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए। पोस्टल पेमेंट बैंक को अभिकत्र्ताओं के माध्यम से जोड़ा जाए। जो अभिकर्ता 20 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं और वर्तमान में 60 वर्ष के उपर हो चुके हैं, उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन प्रारंभ किया जाए। एक अभिकर्ता देश के किसी भी डाकघर में व्यवसाय कर कमीशन प्राप्त कर सके, इस तरह की व्यवस्था की जाए। अभिकर्ताओं को दो पहिया वाहन एवं कम्प्यूटर आदि खरीदने के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर सरकार की तरफ से ऋण प्रदान की जाए। अभिकर्ता संगठन, राष्ट्रीय बचत संस्थान व डाकघर के उच्चाधिकारियों की एक समन्वय समिति गठित किया जाए, जिसकी प्रत्येक 6 महीने में मीटिंग आयोजित हो। डाकघर के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को एजेन्सी देने पर तत्काल रोक लगाई जाए क्योंकि इनके एजेन्सी व्यवसाय में आने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।
