भोपालमध्य प्रदेश

मोहन कैबिनेट की बैठक: खजुराहो में होगी अगली बैठक

मोहन कैबिनेट की बैठक: खजुराहो में होगी अगली बैठक
श्रम कानून सरलीकरण पर पीएम का आभार और शहीद के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता
भोपाल, यशभारत: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई और आगामी योजनाओं की रूपरेखा तय की गई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगली कैबिनेट बैठक 9 दिसंबर को खजुराहो में होगी, जो केन-बेतवा लिंक परियोजना और बुंदेलखंड के विकास को समर्पित होगी। विधायी और वित्तीय अनुमोदनकैबिनेट ने दूसरे अनुपूरक बजट और दो महत्वपूर्ण विधेयकों मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2011-12 के मतदेय अनुदान और भारत विनियोग में आधिक्य के नियमितीकरण पर भी चर्चा हुई।
जनजातीय कार्य विभाग की परिसंपत्तियों के संधारण और योजना लागू रखने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। शहीद परिवार को विशेष अनुग्रहकैबिनेट ने एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए नक्सलियों के हमले में शहीद हुए एसएएफ इंस्पेक्टर आशीष शर्मा (हाक फोर्स, बालाघाट) के परिवार को बड़ी राहत दी। शहीद के छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने को मंजूरी दी गई।
इसके अतिरिक्त, परिजनों को एक करोड़ रुपए की विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई। विधि सलाहकारों की संविदा अवधि बढ़ीलोकायुक्त संगठन में कार्यरत चार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों चंद्रदेव शर्मा, हरि शरण यादव, संतोष प्रसाद शुक्ला, और राम प्रताप सिंह की विधि सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाने के प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।
PM मोदी का आभार और वन्यजीव उपलब्धि
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक से पहले अपने संबोधन में श्रम कानून के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के लिए मंत्रिपरिषद की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 44 श्रम कानूनों को कम करके सिर्फ 4 करना उद्योग व्यापार जगत को विशेष प्रोत्साहन देगा। मुख्यमंत्री ने भारत में जन्मी मादा चीता मुखी द्वारा पाँच शावकों को जन्म देने को भी बड़ी उपलब्धि बताया। भूमि आवंटनकैबिनेट में श्री राजेश्वरी सेवा भारती न्यास, खंडवा को पर्यावरण और जैविक संरक्षण के उपयोग के लिए 2.80 हेक्टेयर भूमि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

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