: मोदी कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने 64 नए रेलवे स्टेशनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत तीन करोड़ नए घरों बनाने के प्रोजेक्ट को भी अप्रूवल दे दिया गया है। रेल मंत्री अश्विवी वैष्णव ने सरकार के इन फैसलाें की जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश के अलग-अलग हिस्सों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इन सभी फैसलों का मकसद देश के विकास को गति देना और लोगों की जीवनशैली में सुधार करना है। आइए, जानते हैं मोदी के कैबिनेट के 6 बडे़ फैसले।
पहला फैसला: SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर नहीं होगा लागू
मोदी सरकार ने नुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को SC/ST समुदाय के सांसदों से यह बात कही। यह सभी सांसद पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ने 1 अगस्त को अपने 20 साल पुराने फैसले को पलटते हुए कहा कि अब राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षण में उप-कोटा बना सकेंगी। सात न्यायाधीशों की बेंच में शामिल जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। इसके बाद से ही इसे लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी
दूसरा फैसला: 14 जिलों को मिलेगी बेहतर रेल कनेक्टिविटी
कैबिनेट ने 8 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर लगभग 24,657 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन परियोजनाओं के तहत 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जो 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगे। यह परियोजना 2030-2031 तक पूरी होने की उम्मीद है। इन स्टेशनों के बनने से 510 गांवों और लगभग 40 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा, इन परियोजनाओं से कृषि उत्पादों और अन्य जरूर चीजों को ट्रांसर्पोटेशन में भी सुधार होगा।
तीसरा फैसला: 3.60 लाख करोड़ से बनेंगे तीन करोड़ घर
मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत तीन करोड़ नए घरों के निर्माण की मंजूरी दी है। इस योजना पर कुल 3.60 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को सस्ती कीमतों पर घर उपलब्ध कराना है।
चौथा फैसला: 1766 करोड़ क्लीन प्लांट प्रोग्राम को मंजूरी
कृषि क्षेत्र में सुधार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने 1766 करोड़ रुपये की लागत से क्लीन प्लांट प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इस प्रोग्राम के तहत नौ संस्थान मिलकर बागवानी उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने का काम करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसल की गुणवत्ता में सुधार लाना और निर्यात बढ़ाना है। पिछले 10 वर्षों में बागवानी उत्पादों के निर्यात में काफी बढोतरी हुई है। एग्री प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट अब 50 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
पांचवा फैसला: एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम का विस्तार
मोदी कैबिनेट ने एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 1969 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को बढ़ाना है, जिससे तेल आयात पर निर्भरता कम हो सके। 10 साल पहले जहां एथेनॉल की मात्रा 1.5% थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 16% कर दिया गया है। यह कार्यक्रम पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है और इससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
छठा फैसला:PMAY-U के तहत 1.18 करोड़ घर
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत 1.18 करोड़ घरों की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 85.5 लाख घर पहले ही बन चुके हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे वे अपना घर बना सकें।
