भोपाल में रहवासी मकानों में कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी – सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद निगम का एक्शन तेज

भोपाल में रहवासी मकानों में कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी

– सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद निगम का एक्शन तेज

– व्यापारी विरोध में तो रहवासी कार्रवाई के समर्थन में उतरने की तैयारी में
भोपाल, यश भारत। रहवासी इलाकों में बने मकानों और भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर नगर निगम की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद निगम ने शहरभर में सर्वे का दायरा बढ़ाते हुए अब तक करीब आठ हजार से अधिक नोटिस जारी कर दिए हैं। कार्रवाई आगे बढ़ने के साथ ही शहर में इसे लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए हैं। व्यापारी कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतर चुके हैं, जबकि रहवासी संगठन अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार नोटिस जारी करने के बाद संबंधित भवनों के दस्तावेज, उपयोग और नियमों की स्थिति की जांच की जा रही है। करीब 750 ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें अधिभोग उल्लंघन की अवधि अगले तीन दिनों में पूरी होने वाली है। इसके अलावा अवैध निर्माण को लेकर 85 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें 24 मामलों में अंतिम आदेश भी जारी हो चुका है।
सुनवाई के बाद होगी अगली कार्रवाई
निगम अधिकारियों का कहना है कि नोटिस मिलने वाले लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। अधिभोग उल्लंघन से जुड़े मामलों में दस्तावेजों और परिस्थितियों की जांच के बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित भवन मालिकों को व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के लिए अंतिम सूचना दी जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीलिंग और अतिक्रमण हटाने जैसी कार्रवाई की जाएगी।
व्यापारी बोले- रोजगार पर पड़ेगा असर
निगम की कार्रवाई के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर चुके हैं। रोशनपुरा चौराहे पर व्यापारियों ने चक्काजाम कर विरोध जताया था । उनका तर्क है कि यदि बड़ी संख्या में दुकानें और संस्थान अचानक बंद किए गए तो व्यापारियों के साथ वहां काम करने वाले कर्मचारियों की रोजी-रोटी भी प्रभावित होगी। व्यापारियों ने सरकार से रहवासी क्षेत्रों में संचालित पुराने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नियमितीकरण की नीति बनाने की मांग की है।
रहवासी निकालेंगे टॉर्च रैली
दूसरी ओर रहवासी संगठन निगम की कार्रवाई के समर्थन में सक्रिय हो गए हैं। शनिवार को गुलमोहर कॉलोनी में बड़े स्तर पर टॉर्च रैली निकालने की तैयारी है। इससे पहले रहवासी सात नंबर मार्केट में भी प्रदर्शन कर चुके हैं। उनका कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में बढ़ते कारोबार से ट्रैफिक, पार्किंग, शोर और सुरक्षा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए रहवासी इलाकों का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के अनुसार ही होना चाहिए।
62 हजार से ज्यादा संपत्तियां रडार पर
नगर निगम ने शहर में ऐसी 62 हजार से अधिक संपत्तियां चिन्हित की हैं, जो आवासीय क्षेत्रों में होने के बावजूद व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। 5 अगस्त से पहले 1018 लोगों को नोटिस दिए गए थे। इसके बाद सर्वे का दायरा बढ़ाते हुए 5 से 12 अगस्त के बीच 1163, 13 अगस्त को 1135 और 14 अगस्त को 1478 नोटिस जारी किए गए। 16 अगस्त तक नरेला विधानसभा क्षेत्र में 1470, हुजूर में 1032, गोविंदपुरा में 1250, मध्य में 1093, उत्तर में 371 और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में 652 नोटिस जारी किए जा चुके थे।