दिव्यांगों के साथ हो रहा है अन्याय’, कांग्रेस ने पेंशन बढ़ाने की मांग की
यश भारत, भोपाल: मध्यप्रदेश कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर दिव्यांगजनों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में 35 लाख से अधिक दिव्यांगजन अपने अधिकारों से वंचित हैं और सरकार उनके प्रति असंवेदनशील रवैया अपना रही है।
पेंशन को लेकर सरकार पर सवाल
सक्सेना ने कहा कि एक तरफ सरकार लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1250 रुपए प्रतिमाह दे रही है, वहीं दूसरी तरफ दिव्यांगों को मात्र 600 रुपए की पेंशन देकर उनका अपमान कर रही है। उन्होंने इस राशि को ‘अपर्याप्त’ बताते हुए कहा कि यह राशि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) का सीधा उल्लंघन है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगों को अन्य लाभार्थियों की तुलना में कम से कम 25% अधिक लाभ मिलना चाहिए, जो लाड़ली बहना योजना की राशि के अनुसार 1562रुपए होना चाहिए।
उन्होंने याद दिलाया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 2013 में ही सरकार को RPwD Act के अनुरूप पेंशन देने का निर्देश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में राजीव रतुरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में कहा था कि RPwD Act की धाराएं केवल नीति नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार हैं। सक्सेना ने भाजपा सरकार पर इन अदालती आदेशों की अवमानना करने का आरोप लगाया।
UDID कार्ड और सर्वेक्षण में लापरवाही
कांग्रेस प्रवक्ता ने UDID कार्ड प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 35 लाख दिव्यांगों में से सिर्फ 9.5 लाख को ही यह कार्ड मिला है। इस धीमी रफ्तार से सभी दिव्यांगों को कार्ड मिलने में 21 साल से अधिक का समय लग जाएगा, जिससे लाखों लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।इसके अलावा, सक्सेना ने RPwD Act, 2016 की धारा 17 का जिक्र करते हुए कहा कि हर पाँच साल में दिव्यांग बच्चों का सर्वेक्षण किया जाना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अभी तक एक भी सर्वेक्षण नहीं कराया है, जिसका सीधा असर उनकी शिक्षा और भविष्य पर पड़ रहा है।
