मास्टर प्लान में देरी पर सख्त हुए सीएम, विभागों को कार्रवाई के निर्देश
– मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए डॉ. मोहन यादव
भोपाल, यश भारत । मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासनिक व्यवस्था और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। भोपाल स्थित आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने आयोग की स्मारिका, डायरी और न्यूज लेटर का विमोचन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के शहरों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बेहद जरूरी है। भोपाल सहित जिन शहरों का मास्टर प्लान अब तक तैयार होकर सामने नहीं आया है, उन मामलों को विभागीय स्तर पर गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अनावश्यक देरी होने पर संबंधित स्तर पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
समय पर बने मास्टर प्लान, तभी होगा बेहतर शहरी विकास
सीएम ने कहा कि शहरों का विस्तार योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। मास्टर प्लान के अभाव में विकास कार्यों में कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें सामने आती हैं। ऐसे में संबंधित विभागों को प्रक्रिया में तेजी लाने और लंबित मामलों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल, विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त तरुण राठी तथा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एपी सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
