यूसीसी ड्राफ्ट सहित कई बड़े फैसलों पर लगी कैबिनेट की मोहर

यूसीसी ड्राफ्ट सहित कई बड़े फैसलों पर लगी कैबिनेट की मोहर
– मध्यप्रदेश सरकार की आठवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक रविवार को भोपाल के जगदीशपुर में हुई
भोपाल, यश भारत। मध्यप्रदेश सरकार की आठवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक रविवार को भोपाल के जगदीशपुर (पुराना इस्लामनगर) में हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक में राज्य के प्रशासनिक, शैक्षणिक और कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव लाने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रारूप को लेकर सहमति बन गई है। इसी तरह मेडिकल यूनिवर्सिटी के पुनर्गठन, निजी विश्वविद्यालयों के नए नियम, कोचिंग संस्थानों के नियमन और अग्निशमन कानून को लेकर भी चर्चा हुई।
बैठक की खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी पहली बार ई-बस से सामूहिक रूप से जगदीशपुर पहुंचें। सरकार इसे पर्यावरण संरक्षण, हरित परिवहन और प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों से जनता को जोडऩे की पहल के रूप में प्रस्तुत कर रही है।
*यूसीसी के मसौदे पर अहम फैसला सभी बच्चों को मिलेगा समान कानूनी दर्जा*
कैबिनेट के सामने रखे जा रहे समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रारूप में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। मसौदे के अनुसार अब “अवैध बच्चा” या “नाजायज औलाद” जैसी कानूनी अवधारणा समाप्त कर सभी बच्चों को समान कानूनी अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी नए नियम प्रस्तावित हैं। हालांकि अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय को उनकी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस कानून के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जा सकता है।
*प्रदेश की मेडिकल शिक्षा का बदलेगा ढांचा*
बैठक में प्रदेश की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार मेडिकल शिक्षा का प्रशासन दो विश्वविद्यालयों में विभाजित किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, नर्मदापुरम, सागर सहित मध्य और पश्चिम मध्यप्रदेश के मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित उज्जैन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधीन होंगे, जबकि जबलपुर, रीवा, शहडोल और महाकौशल-विंध्य अंचल के मेडिकल कॉलेज जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहेंगे। सरकार का तर्क है कि इससे मेडिकल शिक्षा का बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।
*शहरों में आसान होगा निजी विश्वविद्यालय खोलना*
कैबिनेट में निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी निर्णय लिया जा सकता है। प्रस्ताव के अनुसार 25 एकड़ भूमि की अनिवार्यता समाप्त कर “पर्याप्त भूमि” का प्रावधान लागू किया जाएगा। इससे शहरों में लगभग दो एकड़ भूमि पर बहुमंजिला परिसर बनाकर निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का रास्ता खुल जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे उच्च शिक्षा में निवेश बढ़ेगा और विद्यार्थियों को अधिक अवसर मिलेंगे।
*कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगेगी रोक*
सरकार निजी कोचिंग संस्थानों के लिए भी नया नियामक कानून लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित नियमों के तहत 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। बीच में कोचिंग छोडऩे वाले विद्यार्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार फीस वापस करनी होगी। सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीयन अनिवार्य होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान रहेगा।
*फायर एनओसी और उद्योगों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था*
बैठक में मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक पर भी विचार होगा। इसके तहत 15 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। वहीं उद्योगों को सभी आवश्यक स्वीकृतियां एक ही मंच से उपलब्ध कराने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने की दिशा में भी निर्णय लिया जा सकता है।
*धरोहरों के बीच सरकार का संदेश*
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को नई पहचान देने के उद्देश्य से राजधानी से बाहर कैबिनेट बैठकें आयोजित करने की परंपरा शुरू की है। जबलपुर, सिंग्रामपुर, महेश्वर, इंदौर, पचमढ़ी, खजुराहो और नागलवाड़ी के बाद अब जगदीशपुर इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी बना है। सरकार का मानना है कि ऐसे आयोजनों से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय पहचान और विकास को भी नई गति मिलेगी।
*अब तक यहां हो चुकी हैं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें*
3 जनवरी 2024 जबलपुर (शक्ति भवन)
5 अक्टूबर 2024 सिंग्रामपुर, दमोह
24 जनवरी 2025 महेश्वर
20 मई 2025 इंदौर राजवाड़ा
3 जून 2025 पचमढ़ी राजभवन
9 दिसंबर 2025 खजुराहो
2 मार्च 2026 नागलवाड़ी (बड़वानी)