अपडेट : ट्रकवार भेजी गई खेप सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज, लेकिन गंतव्य जिलों में नहीं पहुंचा चावल, डेढ़ साल बाद भी जांच और कार्रवाई शून्य, इस हेराफेरी का बादशाह कौन ?
चार करोड़ के चावल घोटाले में बड़ा खुलासा, कई जिलों ने चावल मिलने से किया इंकार


इंदौर ने आठ ट्रकों की खेप को बताया अप्राप्त
मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, इंदौर ने एक सितंबर 2026 को पत्र क्रमांक 382 जारी कर कटनी जिला प्रबंधक को अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच इंदौर भेजे गए चावल की ट्रकवार जानकारी के मिलान के दौरान गंभीर विसंगतियों से अवगत कराया। पत्र में स्पष्ट किया गया कि कटनी से भेजी गई सूची में उल्लेखित ट्रक इंदौर जिले को प्राप्त नहीं हुए हैं। पत्र में फरवरी और मार्च 2025 के दौरान भेजे गए ट्रकों का उल्लेख करते हुए चावल की खेप अप्राप्त होने की जानकारी दी गई। इनमें 21 फरवरी को एमपी 20 एचबी 6908, 28 फरवरी को एमपी 20 एचबी 7078 एवं एमपी 20 एचबी 6664, 10 मार्च को सीजी 04 आरआर 9005, 12 मार्च को एमपी 20 एचबी 6864 एवं एमपी 20 जेडके 6124 तथा 20 मार्च को एमपी 20 एचबी 7078 और एमपी 20 एचबी 6864 शामिल हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार इन ट्रकों में रामकृष्ण वेयरहाउस, श्री रामाकृष्णा वेयरहाउस एंड एग्रो सर्विस, सावरिया वेयरहाउस तथा मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कार्पोरेशन से चावल लोड किए जाने की जानकारी दर्ज है। कुछ ट्रकों में 700 से 720 बोरी तक चावल भेजे जाने का उल्लेख है। लेकिन गंतव्य जिले के रिकॉर्ड में इन खेपों की प्राप्ति नहीं होना परिवहन व्यवस्था और दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
नीमच में 10 ट्रकों के 7195 बोरे गायब
नीमच जिले ने भी कटनी से भेजे गए चावल के परिवहन रिकॉर्ड पर आपत्ति दर्ज कराई थी। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, नीमच ने 3 अगस्त 2026 को पत्र क्रमांक 170 के माध्यम से कटनी जिला प्रबंधक को अवगत कराया कि रोड मूवमेंट से भेजे गए चावल की 10 ट्रकों में 7195 बोरे, कुल 3669.87 क्विंटल चावल उनके कार्यालय को अप्राप्त है। नीमच ने ट्रकवार सूची संलग्न करते हुए कटनी के रिकॉर्ड से पुनः मिलान करने और संशोधित मात्रा के अनुसार जीटीए उपलब्ध कराने को कहा था। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि संभव है संबंधित ट्रक किसी अन्य जिले के लिए प्रेषित किए गए हों, इसलिए पूरे वर्ष की ट्रकवार जानकारी हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वास्तविक प्राप्त मात्रा का सत्यापन किया जा सके। इस पत्र की प्रतिलिपि भोपाल मुख्यालय के उपमहाप्रबंधक लेखा तथा क्षेत्रीय प्रबंधक उज्जैन और जबलपुर को भी भेजी गई थी।
हरदा ने भी 14 ट्रकों की प्राप्ति से किया इंकार
हरदा जिले से भी इसी तरह की शिकायत सामने आई है। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, हरदा ने 7 सितंबर 2026 को पत्र क्रमांक 170 जारी कर कटनी जिला प्रबंधक को बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक रोड मूवमेंट से भेजे गए चावल के संबंध में जीटीए और प्रपत्र 13-अ प्राप्त हुए हैं। इन दस्तावेजों के परीक्षण में 14 ट्रकों का चावल हरदा जिले को अप्राप्त पाया गया। हरदा कार्यालय ने इस संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक, नर्मदापुरम को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी है। अलग-अलग जिलों से चावल प्राप्त नहीं होने की शिकायतें सामने आने के बाद अब यह मामला केवल परिवहन संबंधी त्रुटि तक सीमित नजर नहीं आ रहा, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड, जीटीए, ट्रकवार प्रेषण और वेयरहाउस से निकासी के पूरे सिस्टम की जांच की जरूरत महसूस हो रही है।
डेढ़ साल बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं?
चार करोड़ रुपये के कथित चावल घोटाले में एक के बाद एक दस्तावेज सामने आने के बावजूद अब तक जांच की स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिन ट्रकों के जरिए चावल भेजे जाने का रिकॉर्ड तैयार किया गया, उनके गंतव्य जिलों ने खेप प्राप्त होने से इंकार किया। वेयरहाउस से चावल की निकासी, ट्रांसपोर्टरों की भूमिका, ट्रकों की वास्तविक आवाजाही, जीटीए और प्राप्ति दस्तावेजों का मिलान जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदु अब भी जांच के दायरे में हैं। आखिर चावल की खेप वेयरहाउस से निकली तो रास्ते में कहां गायब हुई? ट्रकों में वास्तव में चावल लोड हुआ था या सिर्फ कागजों पर परिवहन दर्शाया गया? जिन जिलों ने चावल नहीं मिलने की लिखित जानकारी दी, उनके पत्रों पर जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की? और करोड़ों रुपये के इस कथित गबन की जांच डेढ़ साल बाद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाई?








