मंत्रिपरिषद के फैसलों से विकास को मिलेगी नई रफ्तार जयपाल सिंह चावड़ा दलहन मिशन से बढ़ेगी किसानों की आय, व्यापारी कल्याण बोर्ड से उद्योग और निर्यात को मिलेगा बल
मंत्रिपरिषद के फैसलों से विकास को मिलेगी नई रफ्तार जयपाल सिंह चावड़ा
दलहन मिशन से बढ़ेगी किसानों की आय, व्यापारी कल्याण बोर्ड से उद्योग और निर्यात को मिलेगा बल
भोपाल यश भारत। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए विभिन्न विकास और जनकल्याणकारी निर्णयों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों से प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और किसानों व्यापारियों सहित सभी वर्गों को लाभ पहुंचेगा। चावड़ा ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने 38 हजार 555 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों को मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश में आधारभूत संरचना, कृषि, उद्योग और लोककल्याण के कार्यों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार समाज के हर वर्ग के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट द्वारा राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी देना व्यापारिक क्षेत्र के लिए बड़ा फैसला है। बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इसके माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान सरकार से सीधा संवाद और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया जाएगा जिससे स्थानीय व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2 हजार 442 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह योजना प्रदेश में दलहन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से मध्यप्रदेश दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि पांच वर्षों तक चलने वाली इस योजना का उद्देश्य दलहनी फसलों के क्षेत्रफल का विस्तार, उन्नत और जलवायु अनुकूल बीजों की उपलब्धता बढ़ाना, कटाई के बाद प्रसंस्करण, भंडारण और प्रबंधन तकनीकों को प्रोत्साहित करना है। चावड़ा ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय किसानों के हित में बड़ा कदम साबित होगा और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा।
