मध्य प्रदेशराज्य
अपराधियों का आतंक: आँखों में मिर्ची झोंक मुनीम से ₹15 लाख की सनसनीखेज लूट! पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा , शेष की तलाश जारी
सागर यश भारत (संभागीय ब्यूरो)/ सागर में आपराधिक तत्वों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका प्रमाण मंगलवार को कृषि मंडी के पास हुई 15 लाख रुपए की लूट की वारदात है। दिनदहाड़े, बदमाशों ने एक मुनीम की आँखों में मिर्ची पाउडर झोंककर दुस्साहस के साथ इस बड़ी रकम को लूट लिया। इस सनसनीखेज घटना के बाद शहर के समूचे व्यापारी समुदाय में आग भड़क उठी और उन्होंने पुलिस की निष्क्रियता के विरोध में तत्काल मंडी पर चक्काजाम कर दिया।
घटना तब हुई जब कृषि मंडी से जुड़े गल्ला व्यापारी पंकज केशवानी का मुनीम सुरेश दीक्षित अपनी कारोबार की बड़ी रकम लेकर जा रहा था। लुटेरों ने मुनीम का पीछा किया और मौका देखकर, उनके चेहरे और आँखों पर तेज मिर्च पाउडर फेंक दिया। मुनीम दर्द से कराहते हुए संभल पाते, इससे पहले ही लुटेरे पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए।
इस लूट की वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। यह स्पष्ट है कि अपराधी अब छोटे-मोटे झगड़ों या कटरबाजी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सुनियोजित और बड़े आपराधिक षड्यंत्र को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं।
लूट की खबर फैलते ही मंडी के व्यापारी और आसपास के दुकानदार तत्काल एकजुट हो गए। उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दीं और मंडी के मुख्य द्वार पर चक्काजाम कर दिया। व्यापारियों का कहना था कि पिछले तीन दिनों से शहर में लगातार कटरबाजी, मारपीट और अब यह 15 लाख की लूट, यह सिद्ध करती है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह विफल हो चुका है।
एक लुटेरे को जनता ने दबोचा
स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने तत्परता दिखाते हुए भाग रहे बाइक सवार एक आरोपी लुटेरे को मौके पर ही धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है, जिसकी निशानदेही पर शेष लुटेरों और लूटी गई रकम की बरामदगी के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने मांग की है कि सभी लुटेरों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए। व्यापारी वर्ग को सुरक्षा की ठोस गारंटी दी जाए। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई हो।
व्यापारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अपराधियों को पकड़ा नहीं गया और शहर में सुरक्षा बहाल नहीं हुई, तो मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन जिम्मेदार होगा।
