महिला आरक्षण लागू: 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित, लेकिन लागू होने की प्रक्रिया अभी बाकी

नई दिल्ली। देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाले ऐतिहासिक फैसले के तहत केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम 2023, जिसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के नाम से जाना जाता है, अब 17 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका मजबूत होगी।

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ तुरंत लागू नहीं होगा। इसके लिए पहले देश में नई जनगणना कराई जाएगी, जिसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (डिलिमिटेशन) किया जाएगा। परिसीमन के बाद ही सीटों का पुनर्गठन होगा और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय की जाएंगी।

कानून के प्रावधानों के अनुसार, भविष्य में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक की जा सकती है। इसमें केंद्रशासित प्रदेशों के लिए भी अलग से सीटें निर्धारित की जाएंगी। वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव तक इस नए ढांचे को लागू करने की संभावना जताई जा रही है, जिससे चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

महिला आरक्षण विधेयक को सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था, जहां इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लंबी बहस हुई थी। इसे देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जिसकी मांग कई दशकों से की जा रही थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह निर्णय देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने और उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम पहले उठाया जाना चाहिए था, लेकिन अब इसे लागू कर देश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के लागू होने से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, नीतिगत निर्णयों में विविधता आएगी और लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। हालांकि, इसके पूर्ण क्रियान्वयन के लिए जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया अहम मानी जा रही है, जिस पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।