योगी कैबिनेट के 24 बड़े फैसलों पर मुहर

लखनऊ, यशभारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में किसानों, शहरी परिवहन, न्यायिक व्यवस्था और कारागार विभाग से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मक्का खरीद नीति को मंजूरी देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मक्का खरीद अभियान 15 जून से 31 जुलाई तक 25 जिलों में चलाया जाएगा, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।
शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर 18 शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को स्वीकृति दी है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ और नोएडा-जेवर सहित प्रमुख शहरों में यह सुविधा शुरू की जाएगी। इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने के साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी।
कैबिनेट ने जेलों में बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु ‘यूपी बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति’ को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय और मासिक भत्तों में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
बैठक में मोहनलालगंज में नए रजिस्ट्री कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा भदोही, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर और कानपुर नगर में नई जेलों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिक सुविधाओं में सुधार आएगा।