GST फॉर्म में मिली ये छूट, अब स्वयं का कारोबार या कोई छोटा बिजनेस करने के लिए सरकार ने किया बड़ा एलान 

GST फॉर्म में मिली ये छूट, अब स्वयं का कारोबार या कोई छोटा बिजनेस करने के लिए सरकार ने किया बड़ा एलान सरकार ने छोटे टैक्सपेयर्स पर अनुपालन के बोझ को कम करने का फैसला किया है। इसके तहत 2 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स के लिए GSTR-9 फॉर्म की सालाना रिटर्न भरने की शर्त को हटा लिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस & कस्टम्स ने एक ट्वीट पर जानकारी मिली है। CBIC ने यह भी बताया कि GSTR-9C फॉर्म में रीकंसिलिएशन स्टेटमेंट भरने की शर्त को भी खत्म कर दिया है। ये छूट सालाना 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स के लिए है।

GST फॉर्म में मिली ये छूट, अब स्वयं का कारोबार या कोई छोटा बिजनेस करने के लिए सरकार ने किया बड़ा एलान 

दोनों फॉर्म को लेकर किन नियमों में आई छूट 

सालाना 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले टैक्सपेयर के लिए फॉर्म GSTR-9 के सालाना रिटर्न भरने को लेकर कई जरूरतों में ढील दी गई है। फॉर्म GSTR-9C में रीकंसिलिएशन स्टेटमेंट भरने की अनिवार्यता में भी ढील दी गई है। ये ढील सालाना 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स के लिए है। इसके अलावा CBIC ने GSTR-3B फॉर्म को लेकर भी टैक्सपेयर्स के लिए कई तरह की ढील का एलान किया है।

GST फॉर्म में मिली ये छूट, अब स्वयं का कारोबार या कोई छोटा बिजनेस करने के लिए सरकार ने किया बड़ा एलान 

GSTR-9 और GSTR-9C के बारे में जानिए

GSTR-9 फॉर्म को हर कारोबारी साल में सालाना तौर पर भरा जाता है। ये उन रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स के लिए है, जो नियमित रूप से टैक्स भरते हैं। इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) यूनिट्स और SEZ डेवलपर्स भी शामिल है। इस फॉर्म में टैक्सपेयर्स को खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट या रिफंड क्लेम आदि की जानकारी देनी होती है। दूसरी ओर GSTR-9C फॉर्म एक तरह से कारोबारी साल में सालाना GSTR-9 और ऑडिट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच एक तरह का रींकसिलिएशन स्टेटमेंट होता है।

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GST के 6 साल पूरे

CBIC की तरह से यह एलान एक ऐसे समय पर आया है, जब GST के 6 साल पूरे हो रहे हैं। 1 जुलाई 2017 को इस इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था को लागू किया गया था। केंद्र सरकार टैक्स दरों को तार्किक बनाने से लेकर कंपेनसेशन चिंताओं को लेकर लगातार सुधार करने पर जोर दे रही है। इसके साथ ही सरकार अब टैक्स चोरी और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाने पर भी जोर दे रही है।

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