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RBI Action पीएनबी सहित इन बैंक पर लगाया तगड़ा जुर्माना जाने क्या होगा ग्राहकों पर असर पढ़े पूरी खबर

RBI Action पीएनबी सहित इन बैंक पर लगाया तगड़ा जुर्माना जाने क्या होगा ग्राहकों पर असर पढ़े पूरी खबर  जानकारी के लिए बगता देते है की यह देश की सबसे बड़ी बैंक है जो की RBI के जरिये से इस बार पंजाब नेशनल बैंक के साथ में फेडरल बैंक पर बहुत ही तगड़ा कसा शिंकजा जी हां इसने काफी बड़ी कार्रवाई की है। और इसमें बैंक ने कुछ नियामक मानदंड़ों का अनुपालन नहीं करने को लेकर के इस सरकारी स्वामित्व वाली बैंक पंजाब नेशनल बैंक पर भी इसने 72 लाख रुपये का और निजी क्षेत्रों की फेडरल बैंक पर 30 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है। जी हां और यह सेंट्रल बैंक आरबीआई ने यूजर्स को केवाईसी के निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन भी न करने के लिए मर्सिडीज बैंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी 10 लाख रुपये का तगड़ा जुर्माना लगा दिया गया है। जिसके साथ में दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए यह भी कहा गया है।आगे की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते है।

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RBI Action पीएनबी सहित इन बैंक पर लगाया तगड़ा जुर्माना जाने क्या होगा ग्राहकों पर असर पढ़े पूरी खबर

जाने PNB ने क्या की गड़बड़ी

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह देश की सबसे बड़ी बैंक ने ऑफिशियल बयान में यह भी कहा कि पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना लोन पर ब्याज दर और बैंक में यूजर्स को सर्विस से जुड़ें कुछ प्रावधानों का भी पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। और उसके अलावा इधर फेडरल बैंक को केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए इसपर भी जुर्माना लगा दिया है।

NBFC पर भी तय किया जुर्माना

आरबीआई ने यह भी कहा गया है कि गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिस्टमेटिक रूप से इसकी जरुरी गैर जमा रखने वाली कंपनी और जमा रखने वाली कंपनी RBI ने दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों के नियम का पालन नहीं करने के लिए कोसामट्टम फाइनेंशियल लिमिटेड, कोट्टायम पर 13.38 लाख रुपये का तगड़ा जुर्माना भी लगाया है। और उसके बाद में इस बैंकों को भारी भरकम नुकसान को झेलना पड़ा है।

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RBI Action पीएनबी सहित इन बैंक पर लगाया तगड़ा जुर्माना जाने क्या होगा ग्राहकों पर असर पढ़े पूरी खबर

और यह RBI के नियाम के मुताबित आपको यह भी बता देते है की इसके सभी मामलों पर जुर्माना दिशानिर्देशों का पालन न करने पर लिया जाता है। और उसका मुख्य उद्देश्य सभी संस्थाओं के द्वारा अपने यूजर्स के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या फिर समझौते की वैधता पर प्रभाव नहीं डालना है।

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