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MP में 3 बच्चे होने पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी, CM मोहन यादव ने 25 साल पुराना नियम बदला

पेंडिंग केस बंद होंगे, पुराने फैसलों पर राहत नहीं

भोपाल  मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक मंदसौर जिले में हुई है. बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विकास कार्यों को तेज करने को लेकर चर्चा हुई है. बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है. इसमें उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरी में दो बच्चों वाला नियम खत्म कर दिया है. मध्य प्रदेश में तीन संतानों वाले माता-पिता भी सरकारी नौकरी ले सकेंगे. दो बच्चों वाला नियम दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस ने साल 2001 में लागू किया था. लेकिन अब 25 साल बाद मोहन सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है।

बदला गया 25 साल पुराना नियम
जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, तब उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए 2 बच्चों वाला नियम लेकर आए थे. इसके बाद तीसरी संतान होने पर किसी भी कर्मचारी को नौकरी के लिए योग्य नहीं माना गया. नई भर्तियों के लिए भी यह नियम लागू किया गया था. अब इस नियम को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बदल दिया है. अब तीसरी संतान होने पर किसी भी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा. इसके अलावा तीन संताने वाले माता-पिता सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे।

पेंडिंग केस बंद होंगे, पुराने फैसलों पर राहत नहीं
तीसरी संतान के आधार पर जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा।

हालांकि, सरकार ने एक अहम शर्त भी तय की है। साल 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है या जिन्हें सेवा से बाहर किया जा चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

अलग-अलग विभागों में इस नियम के तहत 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग से जुड़ी हैं। मेडिकल एजुकेशन विभाग की 12 शिकायतें सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं।

2017 में दो एडीजे बर्खास्त किए गए
नियम इतना सख्त था कि एमपी में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) को बर्खास्त किया गया था। एडीजे मनोज कुमार को 5 संतान और अशरफ अली को 3 संतान होने पर बर्खास्त किया था। दोनों की नियुक्ति 6 अप्रैल 2017 को हुई थी। नियुक्ति के बाद सर्विस बुक भरने के दौरान बच्चों की संख्या सामने आई थी। इसके बाद हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 26 जुलाई 2017 को सेवा समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 7 सितंबर 2017 को दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

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