यूजीसी के नए नियम वापस लेने की मांग , आर्थिक आधार पर आरक्षण और एससी एसटी अधिनियम में गिरफ्तारी से पहले जांच की मांग

यूजीसी के नए नियम वापस लेने की मांग

आर्थिक आधार पर आरक्षण और एससी एसटी अधिनियम में गिरफ्तारी से पहले जांच की मांग

भोपाल यश भारत। यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने आरक्षण व्यवस्था को आर्थिक आधार पर लागू करने तथा एससी एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामलों में गिरफ्तारी से पहले निष्पक्ष प्राथमिक जांच का प्रावधान करने की मांग को लेकर यूजीसी रोल बैक संघर्ष समिति की ओर से भोपाल में राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सोपा जाएगा।

ज्ञापन में सामान्य वर्ग संगठनों से जुड़े नागरिकों ने कहा कि कुछ नए नीतिगत प्रावधानों और दिशा निर्देशों को लेकर छात्रों एवं शैक्षणिक संस्थानों में चिंताएं हैं। समिति ने शिक्षा व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए संबंधित नियमों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में आरक्षण व्यवस्था का आधार आर्थिक स्थिति को बनाने की मांग भी उठाई गई।

समिति का कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर और वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं एवं अवसरों का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा एससी एसटी  अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में एफआईआर अथवा गिरफ्तारी से पहले जिम्मेदार पुलिस अधिकारी द्वारा निष्पक्ष प्राथमिक जांच किए जाने की मांग की गई। समिति ने तर्क दिया कि इससे कानून के संभावित दुरुपयोग को रोकने और निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। समिति ने राष्ट्रपति से इन मांगों पर उचित स्तर पर विचार किए जाने का आग्रह करते हुए कहा कि न्याय  समानता और सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए संबंधित मुद्दों पर आवश्यक पहल की जाए। आज करीब 4:00 बजे रघुवंशी भवन से स्वर्ण समाज  राज्यपाल को देंगे ज्ञापन