सेना में खत्म हो सकता है ब्रिगेडियर का पद कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनने का प्रस्ताव
सैन्यकर्मियों के निजी वाहनों को भी टोल से छूट देने की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय सेना के रैंक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। सेना ब्रिगेडियर का पद समाप्त कर कर्नल से सीधे मेजर जनरल पद पर पदोन्नति देने की व्यवस्था पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अधिकारियों की पदोन्नति में होने वाली देरी कम करना, करियर में आगे बढ़ने के अवसर बढ़ाना और सेना तथा सिविल सेवाओं के बीच रैंक एवं वेतन के अंतर को कम करना है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप देकर आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष रखा जा सकता है। हालांकि, अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और इसे लागू करने के लिए रक्षा मंत्रालय तथा केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होगी।
32-33 साल में मिल पाता है मेजर जनरल का वेतन स्तर
मौजूदा व्यवस्था में भारतीय सेना का रैंक ढांचा पिरामिड की तरह है। निचले और मध्य स्तर पर अधिकारियों की संख्या अधिक होने के कारण वरिष्ठ पदों तक पहुंचने के अवसर सीमित रहते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सेना के अधिकारियों को मेजर जनरल के वेतन स्तर तक पहुंचने में औसतन 32 से
33 साल लग जाते हैं। इसके विपरीत आईएएस और आईपीएस जैसे सिविल सेवा अधिकारियों को समान वेतन स्तर तक पहुंचने में करीब 16 से 18 साल का समय लगता है। सेना में पदोन्नति की इस धीमी प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। इसी असमानता को दूर करने के लिए ब्रिगेडियर का पद समाप्त करने का विकल्प सामने आया है। वर्ष 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में भी इस विषय पर विचार किया गया था, लेकिन उस समय प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। प्रस्ताव लागू होने की स्थिति में सेना की कमांड व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल ब्रिगेड की कमान ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी के पास होती है, लेकिन नए ढांचे में यह जिम्मेदारी मेजर जनरल स्तर के अधिकारी को सौंपी जा सकती है। ऐसे अधिकारी ब्रिगेड के साथ-साथ डिवीजन स्तर की जिम्मेदारियां भी संभाल सकेंगे। इससे वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों और पदों का नए सिरे से निर्धारण करना होगा। प्रस्ताव में नियमित अधिकारियों के लिए मेजर जनरल को न्यूनतम सेवानिवृत्ति रैंक बनाने जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है।
सैन्यकर्मियों के निजी वाहनों को भी टोल से छूट देने की तैयारी
देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले सेवारत सैन्यकर्मियों के निजी वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि, हैरानी की बात यह है कि सैन्यकर्मियों को टोल से छूट देने का प्रावधान करीब 125 साल पुराने कानून में पहले से मौजूद है। इंडियन टोल्स (आर्मी एंड एयर फोर्स) एक्ट, 1901 के तहत नियमित सेना और वायुसेना के जवानों को टोल भुगतान से छूट प्राप्त है। इसमें नौसेना के जवान भी शामिल हैं। दरअसल, केंद्र सरकार करीब 14 लाख सक्रिय रक्षा कर्मियों के निजी वाहनों को टोल मुक्त करने की व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है। इसकी जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू मल्टी-लेन फी फ्लो (एमएलएफएफ) यानी बिना बैरियर वाले टोल सिस्टम में सैन्यकर्मियों के निजी वाहनों की पहचान नहीं हो पाने के कारण उन्हें ई-चालान भेजे जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच चर्चा चल रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सैन्यकर्मियों के निजी वाहनों पर फास्टैग लगाया जा सकता है और उसके सालाना पास का खर्च रक्षा मंत्रालय की ओर से वापस किया जा सकता है। इसका उद्देश्य वाहनों को रोके बिना टोल छूट का लाभ देना







