2026 और 2027 के रिक्त पदों पर एक साथ मिलेगा प्रमोशन
एमपी में सरकारी कर्मचारियों को दोहरा लाभ; 2026 और 2027 के रिक्त पदों पर एक साथ मिलेगा प्रमोशन
भोपाल, यशभारत। मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पदोन्नति को लेकर बड़ी खबर आई है। प्रदेश सरकार अब खाली पड़े प्रशासनिक पदों को भरने और लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य शासन के फैसले के अनुसार, आगामी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों में वर्ष 2026 के साथ-साथ वर्ष 2027 तक रिक्त होने वाले पदों पर भी प्रमोशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों, संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को समय-सीमा के भीतर डीपीसी आयोजित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
नवंबर तक होंगी डीपीसी की बैठकें
मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत हर चयन वर्ष के लिए डीपीसी बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। नियमानुसार यह प्रक्रिया सितंबर से नवंबर के बीच पूरी की जानी है। इसी कड़ी में आगामी चयन वर्ष में 31 दिसंबर 2027 तक संभावित और अप्रत्याशित रूप से खाली होने वाले पदों पर पात्र कर्मचारियों की उपयुक्तता पर विचार किया जाएगा।
पुरानी डीपीसी को लेकर स्थिति स्पष्ट
विभागों के अनुसार, जिन विभागों ने विशेष डीपीसी के माध्यम से 31 दिसंबर 2026 तक की रिक्तियों को पहले ही शामिल कर लिया है, उन्हें दोबारा पूरी बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यदि वर्ष 2026 में कोई ऐसी अप्रत्याशित रिक्ति बनी है जिसे प्रतीक्षा सूची से नहीं भरा जा सका, तो केवल उन्हीं पदों के लिए नई डीपीसी बैठक बुलाई जाएगी।
सरकार के इस फैसले से शासकीय विभागों में वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी आएगी और मैदानी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
