नगर निकाय चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी मोहन यादव सरकार महापौर और पालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया अब आयुक्त नगरीय प्रशासन कराएंगे
Mohan Yadav government gears up for 2027 municipal elections The Commissioner of Urban Administration will now oversee the reservation process for the posts of Mayor and Municipal Council President.
नगर निकाय चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी मोहन यादव सरकार
महापौर और पालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया अब आयुक्त नगरीय प्रशासन कराएंगे
भोपाल, यश भारत। मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित नगर निकाय चुनावों की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार ने चुनावी तैयारियों को समय से पहले गति देते हुए महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की कार्रवाई अब आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की निगरानी में होगी। आयुक्त को इस कार्य के लिए अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। आरक्षण की पूरी प्रक्रिया मध्य प्रदेश नगर पालिका महापौर एवं अध्यक्ष पद आरक्षण नियम 1999 के तहत संपन्न कराई जाएगी। इस संबंध में राज्य शासन ने 12 जून को अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का मानना है कि चुनावों के ऐन पहले आरक्षण को लेकर कई बार कानूनी अड़चनें और राजनीतिक विवाद खड़े हो जाते हैं जिससे निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे में समय रहते प्रक्रिया शुरू कर पारदर्शिता बनाए रखने और संभावित विवादों को टालने की कोशिश की जा रही है।वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी आगामी निकाय चुनावों को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। आयोग द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्रों की नई और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ताकि चुनाव प्रक्रिया तय समय पर और बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराई जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार का यह कदम केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि आगामी नगर निकाय चुनावों की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है, जो चुनावी प्रबंधन में स्पष्टता और समयबद्धता सुनिश्चित करेगा।
