फिर तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग शुरु : 15 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में सरकार ले सकती है फैसला
भोपाल । अब भाजपा का सदस्यता अभियान समाप्त होने वाला है, उसके नेताओं ने सरकार पर स्थानांतरण नीति को स्वीकृत कर तबादलों पर से रोक हटाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तबादलों पर लगी रोक हटाने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को फैसला लेना है। 15 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें सरकार तबादलों पर लगी रोक हटाने पर फैसला ले सकती है।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने तबादला नीति तैयार कर ली है, जिसे यादव की हरी झंडी के बाद कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है। फिर भी, सरकारी कर्मचारी मध्य शैक्षणिक सत्र में स्थानांतरण करने का विरोध कर रहे हैं। पार्टी के सदस्यता अभियान के कारण, यादव ने सितंबर में स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने मंत्रियों को आश्वासन दिया था कि सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद अक्टूबर में 15 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक हटा दी जायेगी।
चूंकि सदस्यता अभियान 15 अक्टूबर को पूरा हो रहा है, इसलिए मंत्री तबादलों पर लगी रोक हटाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों के साथ-साथ पार्टी संगठन के नेता भी चाहते हैं कि कम से कम कुछ दिनों के लिए तबादलों पर लगी रोक हटा दी जाए। यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्थानांतरण नीति इस प्रकार तैयार की जाये कि बिना कारण किसी का स्थानांतरण नहीं हो। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की प्राथमिकता खाली पदों पर स्टाफ का ट्रांसफर करना है।
