नए माप डंडों के आधार पर स्वीकृत होंगे आवास, आवास प्लस एप के माध्यम से होंगे पंजीयन, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बनाई है नई गाइडलाइन, 2024 में हुए सर्वे को आधार बनाकर तय की गई है गाइडलाइन
जबलपुर,यश भारत। लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास का इंतजार कर रहे लोगों को लेकर शासन द्वारा एक नई गाइडलाइन तैयार की गई है । जिसमें 2018 के बाद अब 2024 की गाइडलाइन के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। जिसको लेकर 31 मार्च तक तैयारी पूरी कर ली जाएगी। ऐसे बहुत से लोग थे जो पात्र तो थे लेकिन इस योजना में शामिल नहीं हो पा रहे थे जिसको ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। जिसको लेकर सर्वे का कार्य शुरू हो गया है।
यह है गाइडलाइन
इस योजना में शामिल होने के लिए 10 मापदंडों को निर्धारित किया गया है । इन मापदंडों में मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन, मोटर चालित तीन या चार पहिया कृषि उपकरण, 50 हजार रुपये या इससे अधिक क्रेडिट सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, किसी भी परिवार में सरकारी कर्मचारी के रूप में सदस्य, सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार, परिवार का कोई भी सदस्य 15 हजार रुपये मासिक से अधिक कमाता हो, आयकर का भुगतान, ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित कृषि भूमि तथा पाँच एकड़ या इससे अधिक असिंचित कृषि भूमि को शामिल किया गया है। इनमें से कोई एक भी मापदंड पूरा करने वाला परिवार स्वतः ही सर्वे से बाहर हो जाएगा।
शुरू हो गया है सर्वे, ऍप का हो रहा उपयोग
जबलपुर जिले में 5 हजार 307 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें से 95 परिवारों द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से दिये गये आवेदन भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को आगामी पांच वर्ष के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की मंजूरी दी है। इस संबंध में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास प्लस-2018 की सूची को अद्यतन करने और स्थाई प्रतीक्षा सूची तैयार करने आवास प्लस सर्वे 2024 प्रारंभ किया है।
