कैबिनेट बैठक: शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले प्राचार्यों को 1 लाख का पुरस्कार, 60 नए सांदिपनी स्कूल खुलेंगे
कैबिनेट बैठक: शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले प्राचार्यों को 1 लाख का पुरस्कार, 60 नए सांदिपनी स्कूल खुलेंगे
भोपाल, यशभारत। मध्यप्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा, कृषि और औद्योगिक विकास से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने फैसला किया है कि लगातार तीन वर्षों तक बोर्ड परीक्षाओं में 100 प्रतिशत परिणाम देने वाले स्कूलों के प्राचार्यों को 1 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे स्कूलों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 3 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। राज्य में 60 नए सांदिपनी स्कूलों के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है, जिस पर 25 हजार 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
कृषि क्षेत्र में राहत प्रदान करते हुए सरकार ने अपैक्स बैंक और सहकारी समितियों के ऋण मामलों में फंसे लगभग 5 हजार डिफ़ॉल्टर किसानों के लिए ‘कवच योजना’ को मंजूरी दी है। इसके अलावा आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
औद्योगिक और तकनीकी विकास को गति देने के लिए ग्वालियर में 350 एकड़ में देश का पहला टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जाएगा। इसके पहले चरण के लिए 493 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं तथा राज्य सरकार 170 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है। इस परियोजना से 12 से 15 हजार करोड़ का निवेश आने और 5,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने छिंदवाड़ा से 7 अगस्त को ‘जल विश्वास अभियान’ शुरू करने और 9 से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा अभियान’ आयोजित करने का निर्णय भी लिया है।
