भोपाल कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई: 100 से अधिक आवेदनों का मौके पर ही हुआ निपटारा
भोपाल,यश भारत। भोपाल कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में आज प्रशासन का संवेदनशील और सख्त रुख देखने को मिला। जनसुनवाई में पहुंचे नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों व वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में 100 से अधिक आवेदनों का मौके पर ही तात्कालिक निराकरण कर दिया। इस महत्वपूर्ण सत्र की कमान स्वयं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुमित पांडेय ने संभाली और हर एक शिकायतकर्ता की बात को गंभीरता से सुनकर मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
सुबह आयोजित इस सत्र में भोपाल शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पीड़ित अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। नागरिकों ने मुख्य रूप से भूमि विवाद, सीमांकन में हो रही देरी, पेयजल आपूर्ति में बाधा, खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अटके हुए मामले, अघोषित बिजली कटौती और सरकारी दस्तावेजों के नवीनीकरण से संबंधित समस्याएं उठाईं। अधिकांश मामलों में ADM सुमित पांडेय ने संबंधित विभागों के जिला प्रमुखों को तलब किया और मौके पर ही निर्देश देकर कार्रवाई सुनिश्चित कराई,जिससे कई महीनों से परेशान आवेदकों को तुरंत राहत मिल सकी।
जनसुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुमित पांडेय ने प्रशासनिक रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि जनसुनवाई का एकमात्र उद्देश्य आम आदमी की समस्याओं को बिना किसी कागजी उलझन के, कम से कम समय में सुलझाना है। शासन की मंशा के अनुरूप हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आम नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और प्रशासनिक स्तर पर किसी भी प्रकार की अक्षम्य देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं था, उनके लिए एक विशेष अनुकरणीय रूपरेखा तैयार कर संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा सौंपी गई है, ताकि उनका भी शीघ्रता से स्थायी निस्तारण किया जा सके।
