पचमढ़ी में होगी अगली कैबिनेट बैठक: महिलाएं पूरे प्रदेश में निकालेंगी बाइक रैली, मिटटी, मौसम और फसल की जांच करने हर जिले में जाएंगे कृषि वैज्ञानिक
[भोपाल यश भारत।मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. देवी अहिल्याबाई के सम्मान में भोपाल में होने जा रहे दो लाख महिला शक्ति के समागम के एक दिन पहले पूरे प्रदेश में महिला बाइक रैली निकाली जाएगी. भोपाल में निकलने वाली अहिल्या वाहिनी बाइक रैली में मुख्यमंत्री शामिल होंगे. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट सदस्यों के साथ दिल्ली में हुई नीति आयोग के फैसलों की जानकारी भी साझा की.
मौसम और फसल की जांच करने हर जिले में जाएंगे कृषि वैज्ञानिक
बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय डबल करने की दिशा में केंद्र और प्रदेश सरकार काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि कल नरसिंहपुर में हुए किसान सम्मेलन में 4 हजार 736 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं और इससे करीब 6 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में पीएम ने सभी राज्यों के अपेक्षा की है कि वह विकसित भारत 2047 का विजट डॉक्यूमेंट बनाएं. मप्र अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर चुका है. पीएम ने सभी राज्यों से यह भी अपेक्षा की है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएं. मप्र की निवेश नीति की सराहना हुई है.
अगली कैबिनेट मचमढ़ी में अगली कैबिनेट बैठक तीन जून को पचमढ़ी में आयोजित की जाएगी. राजा भभूतसिंह के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए यह कैबिनेट होगी.27 मई को प्रदेश के सभी कॉलेजों में देवी अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी.
28 मई को बैतूल में राज्य स्तरीय महिला उद्वमी मेला आयोजित किया जाएगा.
29 मई को छतरपुर में महिला स्वास्थ्य शिविर लगेगा. अन्य स्थानों पर भी शिविर लगेंगे. 30 मई को सभी ब्लॉक में बेस्ट कैंसर स्क्रिनिंग शिविर लगेंगे.
30 मई को ही पूरे प्रदेश में महिला बाइक रैली आयोजित होंगी. भोपाल में निकलने वाली महिला वाहिनी बाइक रैली में मुख्यमंत्री शामिल होंगे.
31 मई को भोपाल में दो लाख महिलाओं का महासम्मेलन होगा. इसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. इसी दिन इंदौर मेट्रो का लोकार्पण होगा.
पीएम वर्चुअल लोकार्पण करेंगे. सतना और दतिया मिनी एयरपोर्ट का भी वर्चुअल लोकार्पण होगा. इन कार्यक्रमों में केंद्र और राज्यों के मंत्री शामिल होंगे.
कैबिनेट में वित्तीय अधिकार बढ़ाने को लेकर हुआ फैसला. 2012 के वित्तीय अधिकारों में किया गया है संशोधन. विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए. नवीन पद स्वीकृत करने के भी अधिकार दिए गए.
