13 दिन बाद बहाल होगी कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई, होटल-रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को बड़ी राहत
भोपाल यश भारत । मध्य प्रदेश में पिछले 13 दिनों से जारी कमर्शियल एलपीजी संकट आखिरकार खत्म होने जा रहा है। राज्य सरकार ने सोमवार रात एक अहम आदेश जारी करते हुए होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और स्ट्रीट फूड वेंडर्स को गैस आपूर्ति तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार से प्रदेश भर में सप्लाई सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी।
आदेश के अनुसार, सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के लिए गैस आवंटन का कोटा निर्धारित किया है। होटल, रेस्टोरेंट और कैटरर्स को 9 प्रतिशत कमर्शियल एलपीजी सप्लाई दी जाएगी, जबकि छोटे कारोबारियों जैसे ढाबा और स्ट्रीट फूड वेंडर्स को राहत देते हुए 7 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कैटरर्स और अन्य संबंधित उद्योगों को भी जरूरत के मुताबिक सिलेंडर देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
गौरतलब है कि कमर्शियल गैस की सप्लाई लगभग दो हफ्तों तक ठप रहने के कारण प्रदेश भर के 50 हजार से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ था। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि कई प्रतिष्ठान बंद होने के कगार पर पहुंच गए, कई जगह मजबूरन मेन्यू बदलना पड़ा और व्यापारियों को डीजल भट्टी व इंडक्शन के जरिए काम चलाना पड़ा। इस संकट का सबसे ज्यादा असर छोटे ढाबों और स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर पड़ा।
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में 10 प्रतिशत कमर्शियल सिलेंडर देने का प्रावधान तो था, लेकिन सप्लाई को लेकर स्पष्ट आदेश न होने के कारण प्रदेश में गैस की भारी किल्लत खड़ी हो गई थी। गैस संकट को देखते हुए एक दिन पहले ही होटल और रेस्टोरेंट संगठनों के प्रतिनिधियों ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि शमी से मुलाकात कर निर्बाध सप्लाई की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने यह त्वरित कदम उठाया।
इस फैसले का स्वागत करते हुए भोपाल होटल एवं रेस्टोरेंट संघ के अध्यक्ष तेजकुलपाल सिंह पाली ने कहा कि कमर्शियल गैस आपूर्ति पर पाबंदी के कारण होटल व्यवसाय ठप होने वाला था, इस आदेश से बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, एनआरएआई के प्रतिनिधि अभिषेक बाहेती ने भी इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि गैस न मिलने से खड़ा हुआ बड़ा संकट अब दूर हो जाएगा।
