पीएम आवास योजना में ढिलाई पर सीईओ सख्त अपूर्ण मकानों पर होगी वसूली,7 दिनों का अल्टीमेटम
रीवा ।जिला पंचायत सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर जिला पंचायत रीवा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सृष्टि देशमुख गौड़ा ने कड़ा रुख अपनाया है। जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहायक यंत्रियों तथा ब्लॉक समन्वयकों की उपस्थिति में सीईओ ने स्पष्ट चेतावनी दी कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।मैदानी स्तर पर कसावट लाने के उद्देश्य से उन्होंने निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों ने किस्तों की राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है उनके विरुद्ध तत्काल वसूली के प्रकरण तैयार कर तहसीलदार न्यायालय में दर्ज कराए जाएं।इसके साथ ही सर्वाधिक अपूर्ण एवं अप्रारम्भ आवासों वाली ग्राम पंचायतों में ब्लॉक समन्वयकों को प्रतिदिन फील्ड भ्रमण कर प्रगति की तस्वीरें भेजने तथा धरती आबा योजना अंतर्गत आने वाली पंचायतों में सहायक यंत्रियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास पूर्ण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बैठक में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।सीईओ ने जनपद पंचायत हनुमना के ब्लॉक समन्वयक को नोटिस जारी करने और सीएफटी प्रभारियों को समय सीमा में कार्य पूरा कराने का लक्ष्य दिया। वहीं रीवा जनपद की समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत बैजनाथ और अमिरती के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को काम में ढिलाई बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। तकनीकी बाधाओं को दूर करने हेतु जनपद स्तर पर एपीओ मनरेगा एवं बीसी आवास का संयुक्त प्रकोष्ठ गठित किया गया है, जो एक सप्ताह के भीतर व्हीव्हीजी रामजी पोर्टल पर छूटे या त्रुटिपूर्ण जॉब कार्ड नंबरों को सुधारेगा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान तीसरी किस्त प्राप्त कर चुके अपूर्ण आवासों को आगामी 7 दिनों में हर हाल में पूर्ण कराने का कड़ा निर्देश दिया गया। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शालाओं के मरम्मत योग्य किचन शेडों का कार्य भी एक सप्ताह में पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
