केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री से जल संसाधन मंत्री सिलावट ने की तालाबों के पुनरुद्धार के लिए 150 करोड़ की मांग
भोपाल यश भारत l भारत सरकार, के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने नई दिल्ली सौजन्य भेट की।
इआरसी चंबल पार्वती काली सिंध परियोजना के लिए राजस्थान सरकार के साथ एमओयू साइन होने पर मंत्री श्री सिलावट ने केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री को धन्यवाद दिया और इसके साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में भी चर्चा की।
जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने प्रदेश के 5 हजार से अधिक मध्यम और लघु तालाबों के जीर्ण उद्धार कराने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज देने की मांग भी रखी।
मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। प्रदेश के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लगभग 5,800 बड़े, छोटे एवं मझौले तालाबों का निर्माण कर 41.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की जाकर आगामी वर्षों लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता तैयार की जाना लक्षित है। में इसमें बढ़ोत्तरी कर 53 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित हो जाएंगी।
केंद्रीय मंत्री को बताया की प्रदेश में निर्मित कई तालाब वर्षों पुराने है, इनके सुधार, मरम्मत इत्यादि की आवश्यकता भी होती है। इसके अतिरिक्त निर्मित तालाबों में जल के साथ आ रही गाद (silt) के जमा होने से इनकी जल भराव क्षमता में भी कमी आती है। कई तालाब नगरीय क्षेत्र में आ जाने से इनका सौंदर्गीकरण कर इनके आस-पास वृक्षारोपण इत्यादि कर इन्हें पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
उपरोक्त कार्यों के दृष्टिगत विभाग स्तर पर एक योजना तैयार की जा रही है, जिसमें लगभग रु 150 करोड़ का व्यय होना संभावित है। अतः उक्तानुसार प्रस्तावित कार्यों हेतु लगभग रु 150 करोड़ की राशि आपके मंत्रालय से जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल को आवंटित करने का अनुरोध है।
श्री सिलावट ने इसके साथ ही जल संसाधन विभाग की नहरों के सुद्रणीकरण के साथ और अधिक व्यवस्थित कराने लिए केंद्र सरकार की पॉलिसी अनुसार आरआरआर (ट्रिपल आर) के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर राशि आवंटन की भी मांग केंद्रीय मंत्री के सामने रखी है। जिस पर केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने उपरोक सभी विषयों पर शीघ्र कार्रवाई कराने के निर्देश अधिनस्थ अधिकारियो को दिए ।
