एमपी विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से, 19 दिनों में होंगे कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य
एमपी विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से, 19 दिनों में होंगे कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य
राज्यपाल के अनुमोदन के बाद सचिवालय ने जारी की अधिसूचना, 6 मार्च तक चलेगी सदन की कार्यवाही
भोपाल, यशभारत। मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधानसभा के आगामी सत्र की तारीखों का इंतजार खत्म हो गया है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अनुमोदन के बाद विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को नवम सत्र के लिए विधिवत अधिसूचना जारी कर दी। यह सत्र 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर 6 मार्च 2026 तक चलेगा।
19 दिनों का होगा सत्र
विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, यह सत्र कुल 19 दिनों का होगा। चूंकि यह फरवरी-मार्च का समय है, इसलिए इसे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट सत्र माना जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार अपना वार्षिक बजट पेश कर सकती है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण शासकीय और विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे।
सूचनाओं के लिए समय-सीमा तय
अवर सचिव नरेंद्र मिश्रा द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों की समय-सीमा निर्धारित की गई है:
अशासकीय विधेयक: इनकी सूचनाएं 4 फरवरी 2026 तक दी जा सकेंगी।
अशासकीय संकल्प: विधायक 5 फरवरी 2026 तक अपने संकल्प जमा कर पाएंगे।
स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव: नियम 267-क के अधीन आने वाली सूचनाएं 10 फरवरी 2026 से सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच सचिवालय में प्राप्त की जाएंगी।
सियासी हलचल तेज
सोलहवीं विधानसभा का यह नौवां सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। इसमें विपक्ष द्वारा जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है, वहीं सत्तापक्ष बजट और नए विधेयकों के जरिए अपनी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को पटल पर रखेगा।
