RBI ने दिया बड़ा झटका, इस नियम के बाद लोन लेने वालो को देनी पड़ेगी ज्यादा EMI जाने डिटेल्स आपको इसकी जानकारीं के लिए बता देते है की यह पिछले महीने में मौद्रिक नीति को पेश करते हुए अब आरबीआई की ओर से देश में बढ़ते पर्सनल लोन को लेकर से बहुत ही चिंता जताई हुई है। जी हां और यह बैंकों को अपने स्तर पर ही इसे कम करने की कोशिश भी करनी चाहिए। और उससे ऐसा लगता है कि बैंक ऐसा नहीं कर पाये और अब गुरुवार को आरबीआई ने कुछ ऐसे भी कदम उठाये हैं उससे बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अब यह पर्सनल लोन के लिए अधिक रकम का समायोजन करना होगा। जी हां और यह नियम आवास, शिक्षा व वाहन क्षेत्र को दिए जाने वाले लोन व सोना व स्वर्णाभूषण के एवज में लिय गये पर्सनल लोन पर लागू नहीं होगा।आगे की जानकारी आप निचे देख सकते है।
और उसका एक असर भी यह हो सकता है कि अब पर्सनल लोन के लिए ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और उससे यूजर्स को अधिक मासिक किस्त भी चुकानी पड़ सकती है। जी हां और यह आरबीआई का कदम बैंकिंग सेक्टर में बगैर किसी भी खास सुरक्षा के पर्सनल लोन देने के प्रचलन पर लगाम लगा सकता है।और उससे आरबीआई के यह नये निर्देश में सभी वाणिज्यिक बैंकों को यह भी कहा गया है कि यह स्वर्ण और स्वर्णाभूषण से सुरक्षित आवासीय, शिक्षा और वाहन लोन के अतिरिक्त दूसरे सभी पर्सनल लोन के लिए भी जोखिम समायोजना का लेवल100 फीसदी से बढ़ा कर के यह 125 फीसदी कर दिया है।
और यह अभी उक्त श्रेणी का जितना भी कर्ज बैंक देते हैं वह उसके बदले में 100 फीसदी रकम उनको अपनी खाता-बही में समायोजन करना पड़ता है।जी हां और ये लोन के साथ में जुड़े यह जोखिम को देखते हुए किया जाता है।जिसमे पर्सनल लोन के बदले में यूजर्स से कोई भी गारंटी नहीं रखी जाती है। और उससे इसमें हो रही भारी वृद्धि को देखते हुए केंद्रीय बैंक चिंतित रहा है। जी हां और यह एनबीएफसी की ओर से भी अधिक गारंटी के पर्सनल लोन के वितरित किये जाने की सूचना भी आरबीआई से मिली है। और यह इन सब मुद्दों को देखते हुए अब नये निर्देश को भी जारी किये गये हैं।
आपको यह भी बता देते है की यह एनबीएफसी के बारे में यह भी कहा गया है उनकी ओर से वितरित कर्ज के लिए 100 फीसदी के बराबर रकम का समायोजन करना पड़ता है।और उसको बढ़ा कर के 125 फीसदी कर दिया गया है।जी हां और यह आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार अगस्त, 2023 में भारत के वाणिज्यिक बैंकों का टोटल पर्सनल लोन 47.40 लाख करोड़ रुपये की थी। जिसमे अगस्त, 2022 में यह रकम 36.47 लाख करोड़ रुपये की थी।और यह स्थाई जमा स्कीमों, शेयरों या दूसरे निवेश परिपत्रों के बदले लोन देने में बहुत ही तेजी देखी गई है।
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