भोपाल प्रदेश में विभागीय जांच का सामना कर रहे अफसरों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही और करप्शन के लिए जिम्मेदार पाए गए रिटायर हो चुके अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए शासन ने कमेटी बनाई है। यह कमेटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी कि ऐसे अफसरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। इस कमेटी की रिपोर्ट के दायरे में प्रदेश के रिटायर हो चुके पूर्व मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर पूर्व मुख्य सचिव व अन्य के विरुद्ध जांच और एक्शन के लिए कमेटी का गठन सामान्य प्रशासन विभाग ने किया है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस के नीति को लेकर काम कर रही मोहन सरकार द्वारा गठित इस कमेटी में रिटायर हो चुके व होने वाले करप्ट लोक सेवकों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट दी जाएगी। कमेटी यह भी बताएगी कि जो अधिकारी सेवानिवृत होने वाले हैं और उनके विरुद्ध विभागीय जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति है, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध रिटायरमेंट के पहले क्या कार्यवाही की जाए।
समिति में ये अधिकारी हैं शामिल
समिति में जिन अधिकारियों को शामिल किया गया है उसमें अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार सामान्य प्रशासन विभाग, अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश कुमार राजौरा नर्मदा घाटी विकास विभाग, प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव राजस्व विभाग तथा सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग उमेश पांडे शामिल किए गए हैं।
