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MP Budget Session : पान-मसाला दुकानों का पंजीयन अनिवार्य, करप्शन-मदरसे व अनुदान मांगों पर विपक्ष का हंगामा

MP Budget Session : मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को जल जीवन मिशन के कामों में करप्शन, अनुदान मांगों पर चर्चा व मदरसों के अनुदान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष के विरोध के बीच बजट पारित हो गया। इस दौरान  गोवंश वध प्रतिषेध विधेयक संशोधन अधिनियम, मप्र माल एवं सेवाकर संशोधन विधेयक-2024 व खुले नलकूपों से होने वाली दुर्घटनाएं सुरक्षा अधिनियम-2024 पारित किया गया। नए कानून के तहत पान मसाला दुकानों का पंजीयन अनिवार्य किया गया है।

बजट सत्र के 5वें दिन भ्रष्टाचार के मुद़्दे पर जमकर हंगामा हुआ। जल जीवन मिशन के कामों में करप्शन का मुद्दा भाजपा MLA डॉ. प्रभुराम चौधरी ने उठाया। कहा, कई जगह नल लग गए हैं, लेकिन पानी नहीं आता। कांग्रेस विधायकों ने भी इस मुद्दे पर सवाल लगाए हैं।  जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कलेक्टर्स को आज ही अफसरों की बैठक कर नल जल से पानी पहुंचाने की व्यवस्था कराने को कहा गया है। सांची विधानसभा क्षेत्र में भी जांच कराई जाएगी।

 

  • गोवंश वध प्रतिषेध विधेयक पर हंगामा  (MP Budget Session )
    गोवंश वध प्रतिषेध विधेयक संशोधन अधिनियम 2024 पर चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा, सदन के बाहर सभी धर्मों की बैठक हो और उसमें गौवंश का महत्व समझाया जाए। विधायक करकाम ने कहा, गौ माता की मृत्य के बाद उसे खुले में छोड़ दिया जाता है। फिर उसका चमड़ा निकालकर ढोलक बनाई जाती है। वही ढोलक मंदिर में बजती है। उनके इस बयान सत्ता पक्ष के MLA हंगामा करने लगे।
  • 4 का विधायक हूं..फिर भी थाली धोनी पड़ती (  MP Budget Session )
    मरकाम ने हंगामे के बाद माफी मांगी और कहा, वह चार बार के विधायक हैं। मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज भी किसी के घर में भोजन करते हैं तो उन्हें थाली खुद धोनी पड़ती है। सदन में इस पर फिर हंगामा हुआ।
  • पान मसाला दुकानों का पंजीयन अनिवार्य
    मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को मप्र माल एवं सेवाकर संशोधन विधेयक-2024 व खुले नलकूपों से होने वाली दुर्घटनाएं सुरक्षा अधिनियम-2024 पारित किया गया। नए कानून के तहत अब पान मसाला दुकानों का पंजीयन अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रेशन न होने पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • विरोध के बीच अनुदान मांगों पर चर्चा 
    सदन में सभी विधेयक पारित होने के बाद अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभागवार चर्चा की बजाय सभी अनुदानों पर एक साथ चर्चा कराने को कहा, इस पर विपक्षी विधायकों ने हंगमा कर दिया। हालांकि, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के विरोध के बावजूद बहुमत के आधार पर एक साथ चर्चा का निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के हंगामे के बीच अनुदान मांगों पर प्रस्ताव पारित किए।

     

  • आफित बोले-नर्सिंग घोटाले से ध्यान भटकाने का प्रयास 
    अभिलाष पांडेय के संकल्प पर कांग्रेस विधायक आफित अकील ने कहा, यह नर्सिंग घोटाले से ध्यान भटकाने का प्रयास है। सत्ता पक्ष के विधायक मदरसों का मुद्दा लेकर आएं हैं।
  • उच्च शिक्षा मंत्री बोले-अनुच्छेद 29-30 का हो रहा दुरुपयोग
    उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी अनुच्छेद 29 और 30 के दुरुपयोग की बात कही। मीडियो से चर्चा के दौरान कहा, जिन संस्थाओं में 51 फीसदी से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्र पढ़ते हों, उन्हें ही अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए।
  • मदरसों की मदद बंद करने का संकल्प 
    जबलपुर से भाजपा विधायक अभिलाष पांडेय ने कहा, मदरसों को शासन स्तर से मिलने वाली सहायत राशि बंद किए जाने अशासकीय संकल्प पेश किया। कहा, मदरसे में अध्यनरत स्टूडेंट्स को 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा ओपन बोर्ड से देनी पड़ती है। उन्हें समान शिक्षा का अधिकार मुहैया कराने के लिए यह प्रावधान जरूरी है।
  • जल जीवन मिशन में पूरे प्रदेश में घोटाला: उमंंग 
    नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया, जल जीवन मिशन में शिवराज सरकार के समय से घोटाला हो रहा है। सरकार कार्रवाई करे। विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए निर्देशित करें। विजयवर्गीय ने इस आपत्ति जताते हुए नेता प्रतिपक्ष की इन बातों को विलोपित किए जााने की मांग की। जिस पर हंगामे की स्थिति बन गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, प्रश्नकाल में ऐसी स्थिति न बने। अनुमति लेकर अपनी बात कहनी चाहिए।
  • भंवर सिंह ने उठाई चर्चा की मांग 
    जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक भंवर सिंह ने कहा-सदन में चर्चा हो जाए तो हकीकत सामने आ जाएगी। जबकि, पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने कहा, निवाड़ी और टीकमगढ़ में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है।
  • दोगने बोले-सिर्फ 25% फीसदी को मिला पानी 
    हरदा विधायक राम किशोर दोगने ने कहा, मेरे जिले में 25 फीसदी परिवारों को नल जल का पानी मिल रहा है। 75 फीसदी बस्तियों में सिर्फ नल के चेम्बर बना दिए गए हैं। पानी नहीं पहुंचा।

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