ओवीसी विदेश अध्ययन योजना पर जय मूवमेंट का सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम 114 रिक्त सीटें भरने और वार्षिक सीटें 50 से बढ़ाकर 100 करने की मांग
ओवीसी विदेश अध्ययन योजना पर जय मूवमेंट का सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम
114 रिक्त सीटें भरने और वार्षिक सीटें 50 से बढ़ाकर 100 करने की मांग
भोपाल , यश भारत। ओवीसी विदेश अध्ययन योजना में चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता समयबद्ध चयन आर्थिक सहायता और रिक्त सीटों को भरने की मांग को लेकर JAY मूवमेंट (युवा न्याय एवं जवाबदेही आंदोलन) ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। संगठन के संस्थापक लखपत गुर्जर ने सरकार और संबंधित विभाग से 7 कार्य दिवस के भीतर स्पष्ट एवं संतोषजनक लिखित जवाब देने की मांग की है। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को जिला प्रदेश और देशव्यापी स्तर तक विस्तार देने की चेतावनी दी गई है। जय मूवमेंट का आरोप है कि आंदोलन से पहले मुख्यमंत्री मुख्य सचिव तथा पिछड़ा वर्ग विभाग के मंत्री और अधिकारियों को विद्यार्थियों की समस्याओं से कई बार अवगत कराया गया लेकिन अब तक संतोषजनक समाधान नहीं हुआ।
चयन प्रक्रिया में बदलाव पर रोक की मांग
संगठन ने विदेश अध्ययन योजना के लिए आवेदन से लेकर चयन तक निश्चित और सार्वजनिक टाइमलाइन जारी करने की मांग की है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम मापदंड या पात्रता में बदलाव नहीं करने की बात कही है। संगठन का दावा है कि वर्ष 2025 की चयन प्रक्रिया के दौरान विभागीय स्तर पर तीन बार नियमों में बदलाव किए गए। इसकी निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी की गई है।
सहायता राशि और सीटें बढ़ाने पर जोर
जय मूवमेंट ने विदेश में अध्ययन के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को वर्तमान महंगाई और विश्वविद्यालय फीस के अनुरूप बढ़ाने की मांग की है। संगठन के अनुसार वर्ष 2008 में करीब 5 हजार पाउंड अथवा 7 700 डॉलर की सहायता का प्रावधान था जबकि वर्तमान में फीस आवास भोजन परिवहन और बीमा समेत अन्य खर्च काफी बढ़ चुके हैं। इसके अलावा वार्षिक 50 सीटों को बढ़ाकर कम से कम 100 करने की मांग की गई है। संगठन ने वर्ष 2023 की 50 वर्ष 2025 26 की 14 और वर्ष 2026 27 की 50 सीटों समेत कुल 114 रिक्त सीटों का सत्यापन कर पात्र विद्यार्थियों से भरने की मांग की है। प्रतीक्षा सूची के पात्र विद्यार्थियों को भी अवसर देने की बात कही गई है।
सितंबर के पहले सप्ताह में चयन की मांग
संगठन ने वर्ष 2025 के पात्र विद्यार्थियों का चयन सितंबर के पहले सप्ताह में करने और स्वीकृत फंडिंग सितंबर के दूसरे सप्ताह में उपलब्ध कराने की मांग की है। जय मूवमेंट ने कहा कि समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो सकता है। ओवीसी महासभा के अध्यक्ष लोकेन्द्र गुर्जर और युवा प्रदेश अध्यक्ष राये जाट ने भी विद्यार्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए आंदोलन में सहयोग का आश्वासन दिया है। संगठन ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ अभियान चलाना नहीं बल्कि न्याय पारदर्शिता जवाबदेही और समान अवसर सुनिश्चित करना है।
