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अग्निवीर पर हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, पुलिस की नौकरी में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

 

हरियाणा सरकार ने अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान किया है. हरियाणा के मुख्यंमत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा ग्रुप सी और सी में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

अपना काम शुरू करने के लिए 0% ब्याज का लोन

हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती में अग्निवीर के लिए 5 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है. वहीं जो अग्निवीर चार साल बाद खुद काम शुरू करना चाहेगा उसे काम शुरू करने के लिए सरकार 5 लाख तक का बिना ब्याज लोन देगी.

अग्निपथ योजना पर संसद में उठा था मुद्दा

हरियाणा सरकार की ये घोषणा उस वक्त हुई है जब हाल ही में संसद में अग्निपथ योजना का मुद्दा उठा था. लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का हवाला देते हुए कहा था कि मैं अग्निवीर के परिवार से मिला हूं. केंद्र सरकार अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती है. अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं. इस योजना को लेकर जवानों के मन में भय है. मोदी जी इन जवानों को शहीद नहीं मानते हैं. इस पर राजनाथ सिंह ने राहुल के अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के दावों का खंडन करते हुए कहा था कि योजना को 158 संगठनों से सुझाव लेने के बाद शुरू किया गया था.

CISF, BSF, CRPF में भी हो चुका है आरक्षण का ऐलान

बता दें कि अब तक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) के प्रमुखों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है. पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट से भी छूट मिलेगी. सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने बताया था कि पहले बैच में पूर्व अग्निवीरों को एज लिमिट में 5 साल और दूसरे बैच में 3 साल की छूट होगी.

क्या है अग्निपथ स्कीम?

सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी. ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट-टर्म स्कीम है. सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के आई योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया- अग्निवीर. इसमें सैनिकों की चार साल के लिए भर्ती होती है, साथ ही अगले चार सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है. सर्विस पूरी होने पर 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को एक बड़ी राशि के साथ, स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वे क्षमता के अनुसार नया काम खोज सकें.

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