GST Bill Format:- अब लोक सभा में पास GST, IGST संशोधन का बिल, अब ऑनलाइन गेम में 28 फीसदी जीएसटी जी हाँ, अब ऑनलाइन गेम में 28 फीसदी जीएसटी का कर दिया है रास्ता साफ आपको बता दे की आखिरी दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बिल सदन को मजूरी दे दी गयी है। इस बिल के जरिए ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। दरअसल अब जीएसटी काउंसिल ने दो अगस्त को एक्ट में बदलाव मंजूरी लगा दी गयी है। इस एक्ट को पहले ही कैबिनेट से मंजूरी दे दी गयी थी।
GST Bill Format अब लोक सभा में पास GST, IGST संशोधन का बिल, अब ऑनलाइन गेम में 28 फीसदी जीएसटी
जानकरी के लिए बता दे की अब इसमें ऑनलाइन गेम पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने के लिए तैयारियां पूरी कर दी गयी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल पहले ही इसे मंजूरी को शामिल कर चुके है। इसके लिए माल एवं सेवा कर में जरूरी दो बदलाव पर लोकसभा की भी मुहर लगा दी है।
मंत्रि मंडल ने इसी सप्ताह दी गयी थी मंजूरी
जान करि दे की इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेस क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर जीएसटी कानूनों में प्रस्तावित बदलाव को बुधवार को मंजूरी 28 फीसदी टैक्स लगाने के लिए दे दी गयी है। आपको बता दे की अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी उससे पहले जीएसटी परिषद ने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) दे दिया गया है।
जीएसटी कांउसिल का किया पक्ष समर्थन
आपको बता दे की केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन की मंजूरी को बाद दोनों विधेयकों को संसद में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के मामलों में टैक्सेशन पर स्पष्टता लाने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश कराइ गयी थी।
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अब एक अक्टूबर से लागू होंगे कुछ नियम
साथ ही इसमें जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान एक अक्टूबर से लागु कर दिया जायेगा। संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद प्रस्तावित संशोधन कानून में बदल जाएंगे, इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा था कि सीजीएसटी और आईजीएसटी संशोधनों को संसद में मंजूरी के बाद सभी राज्य अपनी-अपनी विधानसभाओं में स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी के कानून में संशोधन को शामिल किया गया है।
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