जबलपुर यश भारत। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हित में शनिवार को बड़ा कदम उठाया है।सरकार ने कैबिनेट बैठक में एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के रूप में वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित करने को मंजूरी दी है। इस नई पेंशन योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) रखा गया है।सरकार का दावा है कि इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
अप्रैल 2025 से लागू होगी UPS
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने UPS को मंजूरी दे दी है। यह नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। यह एक वैकल्पिक स्कीम होगी। कर्मचारियों के पास से नई पेंशन स्कीम (NPS) या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प रहेगा।उन्होंने आगे बताया कि नई स्कीम उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी, जिन्होंने 1 जनवरी, 2004 के बाद कार्य ग्रहण किया, लेकिन अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी. मंत्री ने बताया कि UPS का लाभ लेने के लिए 25 साल सेवा के जरूरी होंगे. खास बात ये है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी. मोदी कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है.
डॉ. सोमनाथ कमेटी के सुझावों पर किया काम
नई पेंशन स्कीम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को तय पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है. नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था. इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष हमेशा ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर राजनीति करता है. कई सुझावों के बाद इस नई पेंशन को मंजूर किया गया है.
