EPFO UPDATE इन पीएफ कर्मचारियों की आई मौज! सरकार देंगी इतने साल बाद मंथली पेंशन, जाने डिटेल्स
हमारे प्रेरणा स्रोत आशीष शुक्ला,
EPFO UPDATE इन पीएफ कर्मचारियों की आई मौज! सरकार देंगी इतने साल बाद मंथली पेंशन, जाने डिटेल्स आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की अगर आप भी कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और यदि आपका भी पीएफ कटता है तो यह फिर आपके लिए बहुत ही खास साबित होने जा रही है। जी हां और यह सरकार के ओर से अब पीएफ कर्मचारियों के लिए बहुत से ऐसी स्कीम को चलाया जा रहे हैं,जी हां और यह आज के समय में अमीर बनाने का सपना भी पूरा करा रही हैं। आपको इसकी जानकरी के लिए बता देते है की यह पीएफ कर्मचारियों के लिए अब पेंशन देने की स्कीम को चलाया जा रहा है। और उसका फायदा सभी को मिलेगा। आगे की डिटेल्स आप यहाँ देख सकते है।
जाने ईपीएस में पेंशन के जरूरी नियम
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह पीएफ कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम है जी हां जो की सरकार की तरफ से ईपीएस को चला रखी है। जिसमे ईपीएस के लिए मैक्सिमम सैलरी 15,000 रुपये है। जी हां और उसमे पेंशन के लिए अब ज्यादा से ज्यादा सर्विस 35 साल है। और उसमे कर्मचारी की 58 साल के बाद में यह पेंशन का हकदार होता है।
जी हां और यह ईपीएस 1000 रुपये है। और आपको यह भी बता देते है की यह पेंशन का लाभ इसी कर्मचारी को मिलता है, जिसने लगातार से 10 साल एक ही कंपनी में काम किया हो। आपको उसके लिए फॉर्म 10D भरने की जरूरत होगी। यदि इसमें कर्मचारी की मौत हो हो जाती है और उसको पेंशन का लाभ मिलता है।
आपको इसकी जानकरी के लिए बता देते है की यह सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है। जी हां और यह 58 साल की उम्र में पेंशन अमाउंट का विकल्प भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जी हां और यह ईपीएफओ में आपको मंथली ईपीएफ खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12 प्रतिशत निवेश किया जाता है। जी हां और यह कर्मचारी का योगदान भी इतना होता है। जिसमे 8.33 प्रतिशत रकम कर्मचारी के पेंशन फंड में जाती है और उसमे की बाकी 3.67 की रकम पीएफ खाते में ट्रांसफर हो जाती है।
जानिए स्कीम का फॉर्मूला कैसे होगा लागू
आपको इसकी जानकरी के लिए बता देते है की यह ईपीएस स्कीम का ये फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। जी हां और उससे यह पूर्व के कर्मचारियों के लिए यह अलग नियम बनाया गया है। और उसकी दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों के तरफ से यह मांग अब लगातार से बढ़ती जा रही है।
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