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समस्त सुरक्षा संस्थानों के सरकारी कर्मियों के अनुशासनात्मक अधिकार निगम को हस्तांतरित करने पर विवाद

AIDEF ने दी अवमानना की चेतावनी

जबलपुर , यशभारत। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने रक्षा मंत्रालय और रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा 7 नई डीपीएसयू में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रक्षा सिविल कर्मचारियों के अनुशासनात्मक अधिकारों को संबंधित प्रबंधन को सौंपने के एकतरफा निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई है। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि यह प्रस्ताव तुरंत वापस नहीं लिया गया, तो वे न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होंगे।

क्या है पूरा मामला?

AIDEF के अनुसार, DDP ने बिना उचित सहमति के ग्रुप ‘ए’, ग्रुप ‘बी’ (राजपत्रित और गैर-राजपत्रित) तथा ग्रुप ‘सी’ के कर्मचारियों के अनुशासनात्मक अधिकारों को 7 नई डीपीएसयू के प्रबंधन को हस्तांतरित करने का एकतरफा निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की राय के लिए भेजा गया था, जिसके बाद विभाग ने इस पर कई जानकारियां और दस्तावेज तलब किए हैं।मौजूदा और प्रस्तावित संशोधन के विश्लेषण के साथ एक स्व-निहित नोट, DoLA और DoP&T के अनुमोदन के लिए मसौदा अधिसूचना तथा यह जांच कि क्या यह पहले से ही CCS (CCA) अनुसूची में शामिल है।
मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला
इस मामले का संज्ञान लेते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.एन. पाठक और महासचिव सी. श्रीकुमार के नेतृत्व में विचार-विमर्श किया गया। फेडरेशन का कहना है कि यह कदम सरकार द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में AIDEF द्वारा दायर रिट याचिका के दौरान दिए गए लिखित आश्वासन और उसके बाद आए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का खुला उल्लंघन है।

सरकार को भेजा गया विरोध पत्र

फेडरेशन ने इस संबंध में सचिव (DP), DGO, कैबिनेट सचिव, सचिव (DoP&T), सचिव (DoLA), रक्षा सचिव और 07 CMDs को पत्र जारी कर इस प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने की मांग की है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि इस एकतरफा प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से निरस्त नहीं किया गया, तो फेडरेशन संबंधित सचिवों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का कानूनी रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होगा। NDGBGOA एवं NDNGSA ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की है।

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