मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा दांव, युवाओं के लिए मिलेंगे अब 10 हजार रू महीना, इस योजना को दी मंजूरी 

मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा दांव, युवाओं के लिए मिलेंगे अब 10 हजार रू महीना, योजना को दी मंजूरी आप तो जानते ही है की चुनाव माहौल में एक से बढ़कर एक योजना को लागु किया जाता है। इसके तहत ही शिवराज कैबिनेट ने बुधवार को बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना को हरी झंडी दिखा दी है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओ को काम सिखने के बाद आठ से दस हजार रुपए हर महीने मिलते जायेगे।

मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा दांव, युवाओं के लिए मिलेंगे अब 10 हजार रू महीना, इस योजना को दी मंजूरी 

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मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा दांव, युवाओं के लिए मिलेंगे अब 10 हजार रू महीना, इस योजना को दी मंजूरी

जानिए की होगी पात्रता की शर्ते 

आपको बता दे की इस योजना में एक लाख बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने का विचार है। आपको इसमें एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साथ ही आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, समग्र आईडी, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज लग सकते है जिसमे आपको इसकी जानकारी अपलोड करना होता हैं। इस योजना की पात्रता के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। आयु 18 से 29 वर्ष और न्यूनतम शैक्षणिक 12वीं पास या आईटीआई होना आवश्यक है।

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इस योजना में ये काम सीखे

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मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा दांव, युवाओं के लिए मिलेंगे अब 10 हजार रू महीना, इस योजना को दी मंजूरी

इस योजना में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट,होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, और अन्य वित्तीय सेवाओं के 700 काम बच्चों को सिखाए जाएंगे। यह काम किसी संस्था, कंपनी, फैक्ट्री, अस्पताल में सिखाए जाएंगे। इस दौरान बच्चों के खातों में सीधे पैसा भेजा जायेगा।

जानिए कितना वेतन मिलेगा साथ ही कब से होंगे रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 12वीं या उससे कम पढ़े-लिखे होने पर आठ हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। आईटीआई पास करने वाले को आठ हजार 500 रुपये, डिप्लोमा करने वाले को नौ हजार रुपये और डिग्री या उससे अधिक की पढ़ाई करने वाले को दस हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके बाद 15 जून से बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा। 15 जुलाई से मार्केट में बच्चों का प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा। 31 जुलाई तक युवा प्रतिष्ठान और मध्य प्रदेश शासन के बीच ऑनलाइन प्रोसेस बंद हो जाएगी।

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