मध्यप्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं : 1 लाख सरकारी नौकरियां, 12वीं फर्स्ट डिविजन पास छात्राओं को मिलेगी ई-स्कूटी

मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं। खास बात यह है कि मप्र में पहली बार ई-बजट (पेपरलेस) बजट आया है। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री इसे टैबलेट पर पढ़ रहे हैं। मंत्रियों और विधायकों को भी टैबलेट दिए गए हैं, जिसमें भाषण और पूरा बजट है। यह शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। यह बजट (2023-2024) 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का है। पिछले साल 2022-23 में बजट 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का था।

बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, वे कहते हैं कि महिलाओं को 1000 रु. देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। हंगामे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करते हुए कहा, बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है।

सदन के बाहर कमलनाथ बोले- मुझे कई बजट सुनने का मौका मिला। लेकिन, 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ाने की मंहगाई मिली। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा- राज्य सरकार ने सिलेंडर पर दाम नहीं बढ़ाए। आपके नेता दिल्ली में बोल नहीं पाते क्या? वित्त मंत्री बोले- कपडे़ फाड़ने का काम मत करो।

• MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी। पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 होंगी।
• नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
• बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।
• नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेजिस में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।
• सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रु. का बजट।
• 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रु. का प्रावधान।
• प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी। रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा।
• SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 रु.।
• खेल विभाग का बजट बढ़ाया। खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रु.।
• मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।
• लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रु., महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रु. देंगे।
• नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़ रु., लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रु.। ‘लाडली बहना’ के तहत महिलाओं को 1 हजार रु./महीना दिया जाएगा।
• प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है।
• आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रु.। इसके तहत बैगा, भारिया, सहरिया जनतीय महिलाओं को 1 हजार रु./महीना दिया जाएगा।
• इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रु. का बजट।
• सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रु. का बजट है।
• नगरीय निकायों को 842 करोड़ रु., नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रु., स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रु.।
• भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे।
• कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रु. है। इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
• देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है।
• 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रु. थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 रु. हो गई है।