बंद फैक्ट्री पर पूर्व कर्मचारी ने किया कब्जा
-आरोपी के खिलाफ केस दर्ज..
भोपाल यशभारत।
औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना काल से बंद पड़ी एक फैक्ट्री पर पूर्व कर्मचारी की नियत डोल गई। उसने अपने मालिक की मौत के बाद फैक्ट्री पर अपना ब्जा जमा लिया। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक की पत्नी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
अशोका गार्डन थाना प्रभारी अनुराग लाल ने बताया कि एमपी नगर जोन-टू निवासी सरिता महेश्वरी पति स्व. एसएन महेश्वरी(64) गृहणी है। उनके पति एसएन महेश्वरी की सी-सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री संचालित करते थे, लेकिन कोरोना काल में उनके पति की मौत हो गई। इस कारण फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। तब से उनकी फैक्ट्री बंद है। उनकी बंद फैक्ट्री पर उनके पूर्व कर्मचारी कटारा हिल्स निवासी राजेन्द्र परमार ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया। उसने फैक्ट्री का ताला तोडक़र अपना ताला डाल दिया। इस बात भी जानकारी मिलने के बाद फरियादिया ने थाने में शिकायत की थी। जिसकी जांच के बाद पुलिस ने आरोपी राजेन्द्र परमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। वह इससे पहले भी उक्त फैक्ट्री पर कब्जा करने का प्रयास कर चुका है। लेकिन दो बार उसे सफलता नहीं मिली थी। पर हाल ही में उसने फैक्ट्री पर कब्जा कर अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया। पुलिस जल्द ही आरोपी को नोटिस जारी करेगी।
समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश का लक्ष्य , वंदे मातरम गायन के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम कृषि कल्याण वर्ष 2026 कार्यशाला में विकास का रोडमैप तय सीएम डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में कृषि, पशुपालन और तकनीक आधारित योजनाओं पर जोर, 55 जिलों के अधिकारी भोपाल में जुटे *भोपाल यश भारत।* मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश को कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में अभ्युदय मध्यप्रदेश के तहत कृषि कल्याण वर्ष 2026 की राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन राजधानी भोपाल स्थित रविंद्र भवन में किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में प्रदेश के सभी संभागों और 55 जिलों से कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश के लक्ष्य को साकार करना रहा, जिसमें कृषि, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य पालन और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान जैविक खेती, मिट्टी परीक्षण, ई-विकास प्रणाली और आधुनिक कृषि तकनीकों पर विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। *सीधे किसानों से जुड़ने का प्रयास करें अधिकारी* अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे सीधे किसानों से जुड़कर योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाएं और संवाद को मजबूत करें। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में रबी और खरीफ दोनों सीजन के लिए बेहतर तैयारी की जा रही है। उर्वरकों की उपलब्धता पर स्पष्ट किया गया कि डी ए पी , यूरिया और एन पी के सहित सभी उर्वरकों की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। साथ ही दुष्प्रचार फैलाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि गलत जानकारी से किसानों में भ्रम न फैलाएं। ई-विकास मॉडल बना मिसाल कार्यशाला में ई-विकास पहल को किसानों तक तकनीक आधारित सेवाएं पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बताया गया। जबलपुर, शाजापुर और विदिशा जिलों में इसका पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है जिसे अब पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। *किसानों को हर स्तर पर समर्थन* सरकार द्वारा किसानों को लोन, कृषि यंत्र, उन्नत बीज, उर्वरक, बिजली, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक खेती और आपदा के समय मुआवजा जैसी सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में लगभग 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा मार्केटिंग, सहकारिता, मछली पालन और पशुपालन को भी आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसानों को जागरूक करें और नगदी फसलों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करें। *चार राज्यस्तरीय कार्यशालाएं होंगी आयोजित* सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2026 के दौरान चार राज्यस्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा ताकि योजनाओं की समीक्षा और सुधार लगातार जारी रहे। कुल मिलाकर यह कार्यशाला मध्यप्रदेश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रही है जिसमें तकनीक, पारदर्शिता और किसानों से सीधा संवाद प्रमुख आधार बने हैं। संबंधित सभी मंत्रीगण विधायक और अधिकारी गण सम्मिलित रहे
April 30, 2026
