एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की मांग तेज, केंद्र और राज्य सरकार को भेजा पत्र
Demand for making MSP a legal guarantee intensifies, letter sent to central and state governments
एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की मांग तेज, केंद्र और राज्य सरकार को भेजा पत्र
भोपाल यश भारत। किसानों को उनकी उपज का वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने और एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र भेजकर किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की नई सूची जारी की गई है लेकिन जमीनी स्तर पर किसान आज भी घोषित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अपनी उपज बेचने को मजबूर हैं। मंडियों में व्यापारी एमएसपी से नीचे कीमत तय कर रहे हैं और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। पत्र में सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि प्रदेश में कौन सी फसल वास्तव में घोषित एमएसपी पर खरीदी जा रही है। साथ ही मंडियों और खरीद केंद्रों की संयुक्त जमीनी जांच कराने की बात भी कही गई है। किसानों के हित में चार प्रमुख सुझाव भी दिए गए हैं। इनमें एमएसपी को कानूनी गारंटी देना, एमएसपी से कम मूल्य पर खरीद को दंडनीय अपराध घोषित करना पारदर्शी निगरानी व्यवस्था लागू करना तथा प्रत्येक मंडी में वास्तविक समय मूल्य निगरानी तंत्र स्थापित करना शामिल है।पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश यदि एमएसपी की कानूनी सुरक्षा लागू करता है तो यह पूरे देश के लिए एक नया कृषि मॉडल बन सकता है। साथ ही भाजपा सरकार से किसानों को केवल घोषणाएं नहीं बल्कि उनकी मेहनत का सम्मान और कानूनी सुरक्षा देने की मांग की गई है।
