जबलपुर में बजट किसको रास आया और किसको नहीं, पढ़ें यश भारत की यह विशेष खबर
किसी ने कहा -बचत, राहत और बढ़त देने वाला बजट तो कोई बोला रोजगार सृजन के लिए बजट में क्या ???
जबलपुर यश भारत। बजट को लेकर शहर में तरह तरह की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गईहै जिसमें कि जबलपुर चेम्बर के पदाधिकारियों ने मिलाजुला बताया।*अध्यक्ष प्रेम दुबे ने कहा* कि हाउसिंग सेक्टर में किये गये प्रावधान अच्छे हैं लेकिन छोटे उद्योगों के योगों के लिए कोई खास कदम नहीं होने से व्यापारियों को निराशा हुई। मुद्रा लोन दस लाख से बीस लाख करना अच्छा कदम है।*सचिव पंकज माहेश्वरी ने बताया* कि कार्पोरेट टेक्सेशन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया और शेयर्स लॉगट्रम टेक्स की दर 10 से 12.5 प्रतिशत करने से शेयर मार्केट प्राभावित होगा।*चेम्बर निदेशक सीए अनिल अग्रवाल ने बताया* कि वित्त मंत्री द्वारा आयकर सरलीकरण की घोषणा से व्यापार करना आसान होगा। लेकिन मध्यम वर्ग को शिक्षा और स्वास्थय के क्षेत्र में राहत न मिलना निराश करता है। टीडीएस लेट जमा करने पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान हटाना व्यापारियों को राहत देगा।*वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया* कि वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज और रेल्वे किराए में छूट मिलने की उम्मीद इस बजट में पूरी न हो सकी।*उपाध्यक्ष नरिन्दर पांधे ने बताया* कि आयुष्मान योजना सभी नागरिकों पर लागू करने का चुनावी प्रस्ताव सरकार द्वारा था जिसका किसी भी प्रकार का जिक्र इस बजट में नही किया गया। *कोषाध्यक्ष अजय सराफ बख्तावर द्वारा बताया* गया कि सोने चांदी पर इंर्पोट ड्युटी कम होने से ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा एवं तस्करी पर लगाम लगेगी। *कार्यकारिणी सदस्य दीपक सेठी ने कहा* कि बजट में इलेक्ट्रानिक चिप और मोबाईल पर इंर्पोट डयुटी कम होने से इलेक्ट्रानिक सामान सस्ते होंगे और लोकल मेन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।*कार्यकारिणी सदस्य कर अधिवक्ता अभिषेक ध्यानी ने कहा* कि टेक्स दरों को कम करना एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन साथ ही सरकार का कर्ज पिछले दस सालों में बढ़ना चिंताजनक है।*अध्यक्ष ट्रेड विंग राधेश्याम अग्रवाल ने बताया* कि जिस तरह बिहार एवं अन्य राज्यों को लाभ दिया गया लेकिन मध्य प्रदेश और खास कर महाकौशल क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की घोषणा इस बजट में नहीं है।*कार्यकारिणी सदस्य राजीव अग्रवाल ने कहा* कि पीएफ की छूट बढ़ाना अच्छा कदम है।
आशीष दुबे, सांसद
जबलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद आशीष दुबे ने श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में वित्तमंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट का स्वागत किया है। सांसद श्री आशीष दुबे ने कहा कि यह सराहनीय बजट है,जिसमें सभी वर्गों को सौगात दी गई है। सांसद आशीष दुबे ने आगे कहा कि आज प्रस्तुत बजट एक दूरदर्शी दस्तावेज है जो भारत के विकास और वृद्धि के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बजट में बुनियादी ढांचे के साथस्वास्थ्य,शिक्षा,आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करना सरकार की समृद्ध और समावेशी समाज बनाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।उन्होंने कहा कि बजट में किसानों और युवाओं पर जोर दिया जाना निस्संदेह हमारे नागरिकों,विशेष रूप से समाज के सबसे कमजोर वर्गों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।प्रमुख क्षेत्रों और राज्यों के लिए संसाधनों का आवंटन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 
राकेश सिंह,लोकनिर्माण मंत्री
लोकनिर्माण मंत्री राकेश सिंह ने केंद्रिय बजट की सराहना करते हुए इसे उन्नत बुनियादी ढांचे, नवाचार और अगले स्तर के सुधारों के साथ एक समृद्ध भविष्य का अग्रदूत बताया, जो समाज के हर वर्ग के विकास पर केंद्रित है। मंत्री श्री सिंह ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का एक दूरदर्शी बजट प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक धन्यवाद और बधाई व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह गतिशील खाका कृषि में उत्पादकता को बढ़ावा देने, रोजगार और कौशल को बढ़ाने और मानव संसाधनों और सामाजिक न्याय को और ऊपर ऊंचा उठाने का वादा करता है।श्री सिंह ने कहा कि यह बजट विनिर्माण और सेवाओं, शहरी विकास और ऊर्जा सुरक्षा में प्रगति को गति देता है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे, नवाचार, अनुसंधान और अगले स्तर के सुधारों पर एक मजबूत फोकस के साथ, यह बजट सभी क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति के लिए मंच तैयार करता है।
अभिषेक ध्यानी , अधिवक्ता। आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी,इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी.इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है. आयकर की छूट न्यू टैक्स रेजीम में और बढ़ाई जा सकती थी.मुद्रा ऋण सीमा बढ़ाने, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी निधि बढ़ाने,साथ ही संकटग्रस्त एमएसएमई ऋणों के लिए नए ऋण वितरण मानदंडों में ढील देना सही कदम है.लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन में ढाई प्रतिशत की कर में वृद्धि को सही कदम नहीं कहा जा सकता। 
राजकुमार सिंघई,डायरेक्ट म्युचुअल फंड शॉपिंग
भाजपाबजट अच्छा है फंड का एलोकेशन ठीक तरीके से किया गया है। लेकिन मिडिल क्लास के लिए बहुत अधिक इस बजट में दिख नहीं रहा है। साथ ही जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन पर टैक्स बढ़ाया गया है उसका असर शेयर मार्केट पर दिखेगा और शेयर बाजार की गति कुछ काम हो सकती है लेकिन लंबे समय के लिए बजट अच्छा है 
सीए अखिलेश जैन , प्रदेश कोषाध्यक्ष
कौशल विकास की नई स्कीम, 5 साल में 20 लाख युवा स्किल डेवलप, 20 लाख तक का मुद्रा लोन, आयकर का सरलीकरण, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75000 करना, टैक्स स्लैब रेट कम करना सहित गांव, गरीब, महिलाओं और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए विकसित भारत का बजट है.
सौरभ बड़ेरिया, उद्योगपती
आज सामने आए बजट में शेयर मार्केट को लेकर लांग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो वृद्धि हुई है वो चिंताजनक है। लेकिन जो बजट जारी किया गया है वो आम जनता के लिए बेहद सदा हुआ बजट है।
। श्रीकृष्ण मालपाणी, उद्योगपति स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है जो कि अच्छा है। इससे रोजगार जनरेट होगा। जारी हुए बजट में जितना आंध्रप्रदेश को बजट दिया गया है उतना ही मध्यप्रदेश को देना चाहिए था। बस इसी बात का थोड़ा मलाल लग रहा है ।
भूपेंद्र जैन, अध्यक्ष,कैट। एमएसएमई में बजट प्रावधान से छोटे कारोबारियों एवं उद्योगपतियों को काम करने में आसानी होगी। मुद्रालोन भी 10 लाख के स्थान पर 20 लाख किया गया है यह भी रोजगार के अवसर पैदा करेगा। मध्यप्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है और पर्यटन व्यवसाय को आगे बढाने के लिये सरकार की नई योजनाओं का लाभ प्रदेश के युवा उद्यमियों को लेना चाहिये ताकि पर्यटन के क्षैत्र में विकास कर सके। कुल मिलाकर भारत सरकार का यह वजट सभी वर्गो को कुछ न कुछ लाभावित करने वाला है हमें इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिये। 
दीपक सेठी,कैट,प्रदेश सचिव
प्रदेश सचिव दीपक सेठी ने बताया कि इस नए बजट में जो सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिप के आयात शुल्क में कमी की गई है यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जिससे कि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स गाडियां एवं सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमे की इलेक्ट्रॉनिक चिप का इस्तेमाल किया जाता है वह सभी सस्ते होंगे सस्ते होने के साथ ही हिंदुस्तान में बने इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक टू व्हील्स एवम फोर व्हीलर, एवम अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण इत्यादि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा करने का महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा ।वोकल फोर लोकल को मिलेगा बढ़ावा
सीए धीरज घई
बज़ट २०२४-२५ में मध्य प्रदेश के किए कुछ ख़ास प्रावधान नहीं है । इनकम टैक्स अपील के विवाद को कम करने के लिए अपील के मामलो के लिए विवाद से विश्वास २०२४ प्रशंसनिय कदम है । कुल मिला कर मिला जुला बजट है ।
हिमांशु खरे, उपाध्यक्ष,चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
आम बजट से उद्योग व्यापार जगत को लाभ पहुंचेगा तथा इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी लेकिन आम जनता को महंगाई से कोई राहत प्राप्त नहीं होगी, यह कथन है फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हिमांशु खरे का। एक जानकारी पर उन्होंने बताया कि पहले बार इतने वर्षों में उद्योग व्यापार के विषय पर वित्त मंत्री ने अपने बजटीय भाषण का आधा वक्त दिया।डिफेंस सेक्टर में लगभग साढ़े चार लाख करोड़ के बजटीय आवंटन से जबलपुर की रक्षा इकाईयां भी लाभान्वित होंगी। यहां उत्पादन बढ़ेगा तथा निर्यात के भी द्वार खुलेंगे। अब जबलपुर में बहुप्रतीक्षित डिफेंस क्लस्टर का गठन होना चाहिए।
राघवेन्द्र पटेल,भारतीय किसान संघ
भारतीय किसान संघ कृषि व किसान हितैषी तथा इनसे जुड़े क्षेत्रों के हित संवर्धन वाले इस बजट का स्वागत करता है। सरकार ने इस बजट में अनाज की अधिक उत्पादकता, प्राकृतिक खेती व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से कृषि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के लिये अनुसंधान व शोध के लिये सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। साथ ही जलवायु के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिये 32 व बागवानी फसलों की अधिक उपज वाली देने वाली नई 109 किस्में किसानों को देने की बात कही है, जो कि अच्छा कदम है।
प्रभात साहू, नगर अध्यक्ष, भाजपा
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी 3.0 सरकार बनने के पश्चात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज केंद्रीय बजट 2024 प्रस्तुत किया,प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत किए हुए बजट 2024 का स्वागत भारतीय जनता पार्टी जबलपुर द्वारा किया गया एवं बजट को नए भारत की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट बताया।भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया जो की अमृतकाल में भारत की उन्नति और विकास के नए द्वार तो खोलेगा ही साथ ही साथ सभी वर्गों के लिए सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी विकास को पूर्व कर विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर भी महत्वपूर्ण है।
सौरभ नाटी शर्मा, नगर अध्यक्ष, कांग्रेस
शहर के कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा द्वारा बजट में तंज कसते हुए कहा और दावा किया कि यह अन्य राज्यों की कीमत पर भाजपा सहयोगियों से खोखले वादे करता है। जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि बजट 2024 के चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र और पिछले बजटों की कॉपी और पेस्ट वाला काम है। उसी प्रकार सौरभ शर्मा कहते हैं कि 10 साल बाद, दो करोड़ रोजगार प्रति वर्ष के नारे की मार झेल रहे युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं की गई हैं। उन्होने कहा, किसानों के लिए सिर्फ सतही बातें की गई हैं डेढ़ गुना एमएसपी और आय दोगुनी सब चुनावी धोखा साबित हुआ ! इस सरकार का ग्रामीण मजदूरी बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने चुपचाप स्वीकार किया है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी एक राष्ट्रीय संकट है, और कहा कि बजट में राजनीतिक मजबूरियां लिखी हुई हैं। अर्थात नगर अध्यक्ष ने बजट को मजबूरी और सरकार बचाने का बजट करार दिया
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