जबलपुर, यशभारत। मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग में निरीक्षकों के हुए थोक बंद तबादलों के बाद अब राज्य शासन सतर्क हो गया है। तबादलों के खिलाफ अदालत में राज्य शासन द्वारा केवियट दायर की गई है। राज्य शासन को लगता है कि तबादलों के खिलाफ ये लोग अदालत जरूर जाएंगे. इसी को ध्यान में रखकर राज्य शासन ने केवियट दायर करने का फैसला लिया है। ताकि उन याचिकाओं पर किसी भी प्रकार के अंतरिम और अंतिम फैसले से पहले शासन का पक्ष रखा जा सके।
