मंत्रि-परिषद की बैठक में 30,055 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी – पेंशन, फसल बीमा, श्रमिक कल्याण और जल प्रदाय योजनाओं सहित कई अहम फैसले

 मंत्रि-परिषद की बैठक में 30,055 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी
– पेंशन, फसल बीमा, श्रमिक कल्याण और जल प्रदाय योजनाओं सहित कई अहम फैसले

भोपाल, यश भारत । मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जन-कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 30055 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें पेंशन योजनाएं, फसल बीमा योजना, श्रमिक कल्याण, जल प्रदाय योजनाएं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और महिला-बाल सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं।
स्थानांतरण नीति 2026 को मंजूरी
1 जून से 15 जून तक रहेगा स्थानांतरण का समय
मंत्रि-परिषद ने राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों- कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत 1 जून से 15 जून 2026 तक स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध शिथिल रहेगा।
जिला और राज्य संवर्ग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से होगा, जबकि विभागाध्यक्ष और प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के स्थानांतरण मुख्यमंत्री की अनुमति से किए जाएंगे। पति-पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने तथा गंभीर बीमारी के मामलों को निर्धारित प्रतिशत से अलग रखा गया है।
किसानों के लिए बड़ा फैसला
फसल बीमा योजना के लिए 11608.47 करोड़ स्वीकृत
मंत्रि-परिषद ने किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आगामी पाँच वर्षों (2026-27 से 2030-31) तक निरंतर संचालन के लिए 11,608.47 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
इसके तहत प्रत्येक मौसम में पात्र कृषकों को न्यूनतम 1,000 रुपये दावा राशि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि राज्य शासन वहन करेगा।
पेंशन योजनाओं के लिए 15,184.42 करोड़
वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को मिलेगा लाभ
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत वृद्धजन, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन योजनाओं के लिए 15,184.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
राज्य की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 13,061 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसके तहत वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
सिवनी और देवास में जल प्रदाय योजनाओं को स्वीकृति
593 करोड़ से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा मजबूत होगी
मंत्रि-परिषद ने सिवनी की बंडोल समूह जल प्रदाय योजना और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के लिए 593 करोड़ 24 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है।
इन योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त गांवों और बसाहटों को शामिल करते हुए ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
महिला और बाल सुरक्षा योजनाओं को 156 करोड़
बाल सहायता दूरभाष, बालिका संरक्षण सहायता और शौर्य दल को बढ़ावा
महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के लिए 156 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें चाइल्ड लाइन 1098 इंडिया के लिए 113 करोड़ 50 लाख रुपये, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पीड़ित सहायता योजना के लिए 27 करोड़ 50 लाख रुपये और शौर्य दल योजना के लिए 15 करोड़ रुपये शामिल हैं।
बाल सहायता दूरभाष सेवा के तहत नवगठित जिलों के साथ रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी सहायता कक्ष स्थापित किए जाएंगे।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लिए 360 करोड़
मंत्रि-परिषद ने मप्र पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010 के क्रियान्वयन के लिए 360 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि से लोक सेवा केंद्रों, मुख्यमंत्री सहायता दूरभाष केंद्र और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के संचालन को जारी रखा जाएगा।
श्रमिक कल्याण योजनाओं को 1,779 करोड़
श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमिकों को चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए 1,779 करोड़ 07 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान को 373 करोड़ 38 लाख रुपये मंजूर किए हैं। संस्थान शासन की योजनाओं के अध्ययन, नीति विश्लेषण और प्रभाव मूल्यांकन जैसे कार्य करता है।