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PM Awas Yojana सरकार ने की रकम बढ़ाने की तैयारी! बदल गयी प्रक्रिया, अब मिलेगी इतनी रकम देखे पूरी खबर

हमारे प्रेरणा स्रोत आशीष शुक्ला,

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PM Awas Yojana सरकार ने की रकम बढ़ाने की तैयारी! बदल गयी प्रक्रिया, अब मिलेगी इतनी रकम देखे पूरी खबर आपको इसकी जानकरी के लिए बता देते है की यह केंद्र सरकार के तरफ से पीएम आवास योजना में हर गरीब और सभी जरुरतमंद लोगों को घर दे रही है।जी हां और यदि आप भी यह स्कीम का फायदा उठाने की सोच रहे है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही खास है। आपको उसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से आवेदन शुरु करना है। और यह स्कीम के तहत अब आवेदकों को 1 लाख 20 हजार रुपये और पहा़ड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोग आवेदकों को 1 लाख 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। आगे की डिटेल्स आप यहाँ देख सकते है।

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PM Awas Yojana सरकार ने की रकम बढ़ाने की तैयारी! बदल गयी प्रक्रिया, अब मिलेगी इतनी रकम देखे पूरी खबर

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह सरकार के तरफ से यह स्कीम का उद्देश्य जिन लोगों को अभी तक के यह पीएम आवास स्कीम के तहत फायदा नहीं मिला है वैसे यह जरूरतमंद लोगों को घर है। जी हां और यह केंद्र सरकार ने ऐसे लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक सर्वे किया है।

उसमे 2.95 करोड़ लोगों को दावा किया था। जी हां और यह उनको 2011 ASCC के तहत छोड़ दिया गया था। और उसमे केद्र सरकार के यह स्कीम के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे में जीने वाले परिवारों को फायदा मिलता है।

आर्थिक मदद बढ़ाने की तैयारी में सरकार

आपको इसकी जानकरी के लिए बता देते है की यह पहली बार गरीब लोगों के लिए 25 जून 2015 को पीएम आवास स्कीम की शुरुआत की गई है। जी हां और उस स्कीम के द्वारा लाभार्थी को घर बनाने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। और यह सब्सिडी की राशि इनकम के हिसाब से और यह क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग तय की गई थी।

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PM Awas Yojana सरकार ने की रकम बढ़ाने की तैयारी! बदल गयी प्रक्रिया, अब मिलेगी इतनी रकम देखे पूरी खबर

आपको इसकी जानकरी के लिए बता देते है की यह पीएम आवास प्लस स्कीम एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम है। जी हां और यह बीते बजट में केंद्र सरकार ने आवास प्लस स्कीम पेश की थी। जिसमे यह स्कीम शहरी और आवास मंत्रालय से अलग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आती है। और यह स्कीम के द्वारा अब लाभार्थी होंगे। जी हां और यह पीएम आवास स्कीम और पहले आ गई यह स्कीम्स में घर पाने से वंचित रह जायेगे। जिसमे अभी तक के 30 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को यह घरों के लिए 4 करोड़ से भी अधिक आवेदन आए हैं।

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