बजट पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, सत्तापक्ष पर लगाया आरोप – पुराने बजट को कॉपी पेस्ट कर नए रूप में किया पेश
शोर शराबे के बीच चर्चा के बाद पारित हुआ बजट नगर निगम का विशेष सम्मिलन, अवैध कॉलोनी, अवैध प्लाटिंग का छाया रहा मुद्दा

कटनी, यशभारत। नगर पालिक निगम का विशेष सम्मिलन 10 मई को नगर निगम सभाकक्ष में निगमाध्यक्ष मनीष पाठक की अध्यक्षता एवं श्रीमती प्रीति संजीव सूरी महापौर की उपस्थिति में आयोजित किया गया। बैठक के शुरुआती दौर में एक बार फिर समय से पहले पार्षदों को जानकारी मुहैया नहीं कराए जाने का मुद्दा उठा। पार्षदों के प्रश्नों पर नगर निगम के अफसर निरुत्तर नजर आए। गोलमोल जवाब देते रहे। बजट में निधि बढ़ाने सहित अन्य प्रावधान तय करने को लेकर तीखी नोकझोंक के बाद ध्वनिमत से बजट को पास किया गया। सत्तापक्ष द्वारा बिना चर्चा के ही बजट को पास कराए जाने का कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया। इसके बाद बजट पर चर्चा हुई और विपक्ष द्वारा दिए गए अच्छे सुझावों को सदन द्वारा स्वीकार किया गया।
बजट पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ पार्षद मिथलेश जैन, मौसूफ अहमद, सुरेन्द्र गुप्ता, शकुंतला सोनी, शशिकांत तिवारी, अवकाश जायसवाल, सुभाष शिब्बू साहू, अजरा शाहीन, वंदना यादव, जयनारायण निषाद, राजेश भास्कर ने सुझाव पेश किए। बजट में विभिन्न विकास कार्यों का समोवश किया गया है। पार्षद राजकुमारी जैन ने कटनी, सिमरार, निवार नदी, दुगाड़ी नाले की सफाई, कटनी नदी में लगी जलकुंभी, चोई को बीड क्लीनिंग मशीन से साफ करवाने की मांग की। गंदे नालों का जो पानी सीधे नदियों में गिर रहा है, उसको वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से शुद्ध किया जाए, ताकि लोगों को साफ पानी प्राप्त हो सके।
अध्यक्ष व पार्षद निधि बढ़ाई
नगर निगम परिषद के सभाकक्ष में बजट पर चर्चा के दौरान पार्षद राजेश भास्कर ने निगमाध्यक्ष व पार्षदों की निधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। जिसमे नगर निगम अध्यक्ष का बजट 50 लाख रुपए से बढ़ाकर ढाई करोड़ रुपए एवं पार्षदों का बजट 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किये जाने का प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से स्वीकृत किया गया। विकास कार्यों की राशि में आवश्यक संशोधन के साथ सर्वसम्मति बजट से स्वीकृत किया गया।
महापौर ने किया बजट प्रतिवेदन का वाचन
नगर निगम परिषद के समक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित एवं वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट के प्रतिवेदन का वाचन करते हुए महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शहर विकास के कार्य कराए जा रहे हैं, वह अपने आप में ऐतिहासिक है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की कार्यप्रणाली नगर के हित में सार्थक सिद्व होती आई है।
4.18 लाख का लाभ का बजट पारित
महापौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित एवं वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट को चार भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें राजस्व आय 10464.44 लाख, राजस्व व्यय 10464.26 लाख, पूंजीगत प्राप्तियां 54880.32 लाख, पूंजीगत व्यय 54876.32 लाख इस प्रकार 4.18 लाख का लाभ का बजट पेश किया गया है।
अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण एवं विकास कार्यों का मुद्दा उठाया विपक्ष ने
बजट सम्मेलन शुरू होते ही वरिष्ठ पार्षद मिथलेश जैन ने नियम 17 के अंतर्गत अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण एवं विकास का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शहर में कई अवैध कालोनियां हैं, जिनके नागरिक सडक़, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उनका नियमितीकरण करके उसमें विकास कार्य कराए जाएं। उन्होंने यह भी कहा की पुराने मालवीय गंज स्थित नसरवान बाड़ा की भूमि को गलत रूप से अवैध कॉलोनी बता दिया गया है और उसके नियमितीकरण की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस पर आयुक्त द्वारा कहा गया कि दो माह के अंदर इस संबंध में कार्रवाई की जावेगी।
विकास कार्यों की बढ़ाई जाए राशि : मिथलेश जैन
वरिष्ठ पार्षद मिथलेश जैन ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि बजट में नगर निगम की आय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पिछले 3 वर्षों के बजट को कॉपी पेस्ट करके नए रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने डामलीकरण कार्य 12 करोड़ के स्थान पर 15 करोड़, सीमेंट कांक्रीट सडक़ निर्माण की राशि 7 करोड़ की बजाए 10 करोड़ करने व अन्य निर्माण कार्य में भी विकास राशि बढ़ाए जाने का संशोधन प्रस्ताव रखा। उन्होंने नागरिकों पर दंड स्वरूप लगाए जाने वाले अधिभार को औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर के सामान बताते हुए कहा कि यह अधिभार मनमाने ढंग से लगाया गया है, जो कि कई बार मूल राशि से भी ज्यादा हो जाता है, इससे नागरिकों को तकलीफ हो रही है। पेनाल्टी अधिभार को समाप्त किया जावे। उन्होंने भवन निर्माण कार्यवाही में लगाए जा रहे मलमा शुल्क को भी समाप्त किए जाने की बात रखी।