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रिंग रोड के रेस्ट प्वाइंट के लिए एनएचएआई ने जिला प्रशासन से मांगी 25 एकड़ जमीन

 

रेस्टारेंट, डोरमेट्री, पेट्रोल पंप, गार्डन और पार्किंग जैसी सुविधाओं के साथ इन्क्यूबेशन सिटी की योजना भी प्रस्तावित।

जबलपुर यश भारत।शहर के चारों तरफ बन रही प्रदेश की सबसे बड़ी आउटर रिंग रोड में भटौली को रेस्ट प्वॉइंट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी योजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बनाई है। यहां रेस्टारेंट, डोरमेट्री, पेट्रोल पंप, गार्डन और पार्किंग जैसी दूसरी सुविधाओं के लिए जिला प्रशासन से 25 एकड़ भूमि मांगी है। इस क्षेत्र में इन्क्यूबेशन सिटी की योजना भी प्रस्तावित है।

बसाहट की दृष्टि शहर का मुख्य क्षेत्र

भटौली क्षेत्र में अभी पर्याप्त मात्रा में भूमि है। यहां कई बडे़ प्रोजेक्ट को लाने की तैयारियां चल रही हैं। सबसे बडे़ प्रोजेकट के रूप में जबलपुर टैक्सटाइल्स एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर (इंक्यूबेशन सिटी) शामिल है। इसे एक हजार एकड़ जगह पर बनाया जाना है। नर्मदा पथ भी यहीं से गुजरेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने यहां पर वेसाइड एमेनिटी सेंटर का निर्माण करने की योजना बनाई है। नए निवेश के साथ ही बसाहट की दृष्टि से यह शहर का मुख्य क्षेत्र बन जाएगा।

 

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर।

इसके निर्माण से न केवल नया निवेश आएगा बल्कि रोजगार के साधन भी बढ़ जाएंगे। पेट्रोल पंप, रेस्टारेंट, पार्किंग स्थल, पार्क, छोटे स्टोर सहित दूसरी चीजों का निर्माण लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। इसी प्रकार रिंग रोड के आसपास औद्योगिक क्षेत्र एवं लॉजिस्टिक हब के लिए जगह तलाश की जा रही है।

 

  25 एकड़ जमीन, 112 किमी लंबाई

रिंग रोड के बरेला से मानेगांव खंड में यह मुख्य स्थान होगा। 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड शहर के भीतर और बाहर से गुजरने वाले स्टेट एवं नेशनल हाइवे को जोड़ेगी। जब लोग दूरदराज से यात्रा करने के बाद रिंग रोड पर आएंगे तो उन्हें रेस्ट के लिए जगह मिल जाएगी। बडे़ क्षेत्रफल में यह सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

हाइवे पर होती हैं ऐसी संरचना

इस प्रकार की सुविधाएं आमतौर पर एक्सप्रेस वे पर होती हैं। जबलपुर में रिंग रोड का काम शुरू हो चुका है। कुछ जगहों पर अधोसंरचना तैयार हो गई है। अलग-अलग हिस्सों में इसके लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ है। वहीं कुछ सरकारी भूमि भी थी। वे साइड ऐमेनिटी यानी रेस्ट एरिया के लिए जो जगह चिन्हित की गई है, वह सरकारी है।

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